कोराडी औष्णिक वीज केंद्राच्या विस्ताराला विरोधानंतरही मंजुरी

पर्यावरणवादी संतापले, आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

नागपूर : कोराडी येथे सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित प्रत्येकी ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या दोन औष्णिक वीज युनिटच्या प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. त्यासाठी १०,६२५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली असून त्यातील ८० टक्के रक्कम म्हणजे ८,५०० कोटी रुपये महाजेनको वित्तीय संस्थांकडून कर्ज म्हणून घेईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला शहरातील पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध केला आहे. नव्या प्रकल्पामुळे प्रदूषण वाढेल, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, बंद असलेल्या १२५० मेगावॅट क्षमतेच्या युनिटच्या जागी हा नवा प्रकल्प उभारला जात असल्याचा दावा सरकारने केला.

पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र सरकारने निर्णयापूर्वीच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. प्रकल्पाबाबत २९ मे रोजी झालेल्या जनसुनावणीत अनियमितता झाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. मात्र चार आठवडे उलटूनही उत्तराची प्रतीक्षा आहे. सरकारने निर्णय घेतला असला तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे विदर्भ कनेक्टचे सचिव दिनेश नायडू यांनी सांगितले.

हा प्रकल्प नागपूर शहराच्या अगदी जवळ येत असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. महाजेनकोचा दावा आहे की हा प्रकल्प १२५० मेगावॅट क्षमतेच्या ६ युनिट्सची जागा घेईल. हे युनिट परळी, कोराडी, चंद्रपूर आणि भुसावळ येथे होते. मात्र आता नवीन युनिट फक्त कोराडीत येत आहे. त्यामुळे शहराच्या प्रदूषणात आणखी वाढ होणार आहे.

जनसुनावणीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले

या संदर्भात झालेल्या जनसुनावणीबद्दल पर्यावरणवादी चांगलेच नाराज होते. त्याच्या योग्यतेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र कोराडी येथे कडक पोलिस बंदोबस्तात जनसुनावणी पार पडली. केवळ प्रकल्प समर्थकांनाच बोलण्याची संधी दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची मागणीही करण्यात आली.

सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञान म्हणजे काय?

सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानाबाबत असा दावा आहे की, पारंपरिक औष्णिक वीज केंद्राच्या तुलनेत यामुळे कमी प्रदूषण होते. पाण्याचा दाब आणि तापमान यावर प्रभावी नियंत्रण आहे. कमी इंधन वापर, कमी गॅस उत्सर्जन, उच्च गुणवत्ता ही त्याची वैशिष्ट्ये मानली जातात.

नागरिकांचा विश्वासघात

हा प्रकल्प मंजूर करणे म्हणजे नागरिकांचा विश्वासघात करणे होय, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस विशाल मुत्तेमवार यांनी केला. या प्रकल्पाबाबत झालेल्या जनसुनावणीतही नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. ही याचिकाही न्यायालयात प्रलंबित आहे. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालाशिवाय तो मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही पत्र लिहून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. या प्रकल्पामुळे शहरातील प्रदूषणात आणखी वाढ होणार आहे.