यूसीसी, लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत संघाची नवीन सरकारकडून अपेक्षा कायम

आघाडी सरकारमुळे संघाच्या अजेंड्याचे काय होणार ? : मित्रपक्षांतील ‘बाबू फॅक्टर’मुळे अडथळे येण्याची शक्यता

नागपूर : लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळू न शकल्याने मित्रपक्षांचा टेकू घेत सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. एकीकडे राजकीय हालचाली सुरू असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्येदेखील मंथन सुरू आहे. मागील १० वर्षांत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने संघाच्या अजेंड्यावरील अनेक बाबींची पूर्तता केली. मात्र नवीन सरकारने समान नागरी कायदा व लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत ठोस पावले उचलावी व त्यात तडजोड करू नये, अशी संघाची अपेक्षा आहे. मात्र आघाडी सरकारमुळे भाजप नेत्यांना ही अपेक्षापूर्ती करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२०१४ साली भाजपचे सरकार स्थापन होण्याअगोदरपासूनच संघाकडून समान नागरी कायदा व लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मुद्दा विविध मंचांवर उपस्थित करण्यात आला होता. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी विजयादशमीच्या कार्यक्रमातून जाहीरपणे लोकसंख्येच्या असमतोलावर चिंता व्यक्त करत कायदा करण्याची भूमिका मांडली होती. तर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी नागपुरात मार्च महिन्यातच अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेदरम्यान समान नागरी कायदा देशात लागू व्हावा, असे स्पष्ट केले होते. केंद्रात यावेळीदेखील भाजपला बहुमत मिळेल व या दोन्हीचा मार्ग सुकर होईल, असे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनादेखील वाटत होते. मात्र उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालमध्ये अपेक्षाभंग झाला व मित्र पक्षांसोबत सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या. जनता दल युनायटेडचे नितीश कुमार हे सहजासहजी समान नागरी कायदा व लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत सकारात्मक होणार नाहीत. असे न करण्याबाबतच त्यांची भूमिका असेल, तर तेलगू देसमकडूनदेखील यात आडकाठी येण्याची शक्यता आहे. या स्थितीत भाजपसमोरील अडचणी वाढणार आहेत.

संघ-भाजप समन्वय वाढणार
मागील काही काळापासून संघ व भाजपमध्ये योग्य समन्वय नसल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भाजप स्वत:च्या बळावर निवडणूक लढू शकतो, असे वक्तव्य केले होते. तर संघाने भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत आमचा काहीच हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी संघ पदाधिकाऱ्यांची भाजप नेत्यांनी योग्य समन्वय केला नव्हता. संघाने शतप्रतिशत मतदानासाठी मोहीम राबविली. मात्र त्याला भाजपकडून हवी तशी साथ मिळाली नव्हती. मात्र निकालानंतर संघ पदाधिकाऱ्यांकडून समन्वय वाढविण्याबाबत पुढाकार घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

भाजपने संघाच्या अजेंड्यावरील पूर्ण केलेल्या बाबी
- जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटविले
- अयोध्येत भव्य राममंदिराचे निर्माण
- देशभरात सीएएची अंमलबजावणी सुरू
- एनआरसीसाठी पावले उचलण्यास सुरुवात
- ट्रीपल तलाकविरोधात कायदा
- केजी टू पीजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देशभरात लागू
- अनेक राज्यांत इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात बदल
- ईशान्येकडील राज्यांत पायाभूत सुविधा व विकासावर भर
- अनेक राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू
- आत्मनिर्भर भारतासाठी स्थानिक उत्पादनांवर भर
- मोठ्या तीर्थक्षेत्रांमधील कॉरिडॉर व जीर्णोद्धारांसाठी पुढाकार

संघाच्या आणखी प्रमुख अपेक्षा
-शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी योजना राबवाव्यात
-देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित व्हाव्यात
-पोलिस, सुरक्षा दलांना अधिक मजबूत करावे
-ग्रामविकासावर जास्तीत जास्त भर देण्यात यावा
-कामगार, लघु उद्योजकांना डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक धोरण राबवावे
-स्वदेशी व ‘मेक इन इंडिया’ला अधिक बळ देण्यात यावे
-अनुसूचित जाती व जमातीच्या प्रवर्गांसाठी प्रभावी योजना राबवाव्यात
-वनवासी बांधवांना उन्नत करण्यावर भर द्यावे