मायक्रो फायन्सान्स कंपन्यांकडून ग्रामस्थांची पिळवणूक

ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्यां(सूक्ष्म पतपुरवठा संस्था)चा चांगलाच सुळसुळाट आहे. कुठल्याही कागदपत्रांविना या संस्था ग्रामस्थांना कर्जपुरवठा करतात. या पतपुरवठा संस्थांकडून सध्या कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे ग्रामस्थांची प्रचंड मानसिक पिळवणूक होत आहे. यात सर्वाधिक ग्रामीण भागातील महिला टार्गेट होत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्यां(सूक्ष्म पतपुरवठा संस्था)चा चांगलाच सुळसुळाट आहे. कुठल्याही कागदपत्रांविना या संस्था ग्रामस्थांना कर्जपुरवठा करतात. या पतपुरवठा संस्थांकडून सध्या कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे ग्रामस्थांची प्रचंड मानसिक पिळवणूक होत आहे. यात सर्वाधिक ग्रामीण भागातील महिला टार्गेट होत आहेत.
महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण करण्याकरिता  बँकांसोबत केंद्र शासनाद्वारे काही खासगी संस्थांना सूक्ष्म पतपुरवठा करण्याची परवानगी दिली आहे. नागपूर ग्रामीणमध्ये मोठ्या संख्येने मायक्रो फायनान्स कंपन्या पतपुरवठा करीत आहेत. कागदपत्रांची कुठलीही अट न लादता १० हजारापासून ते लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र त्यावर वर्षाला २४ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जाते. कर्जाची वसुली चक्रवाढ व्याजाने करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांचा आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून कोरोनामुळे ग्रामीण भागात रोजगार ठप्प पडले आहेत. दोन वेळेचे पोट कसेबसे भरले जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना विशेष करून ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरता आले नाहीत. आता लॉकडाऊन उघडला तरी, अजूही हाताला काम मिळाले नाही. पण मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या पथकांकडून वसुलीचा तगादा लावला जात आहे. मनसर तालुक्यातील एका महिलेने केलेल्या तक्रारीनुसार तिच्या पतीचा पानठेल्याचा व्यवसाय होता. तिने या कंपन्यांकडून ५० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तीन महिन्यांपासून पानठेला बंद असल्याने कर्जाचे हप्ते ती भरू शकली नाही. आता कंपन्यांचे पथक येऊन चक्रवाढ व्याजाने वसुली करण्यात येईल, असे सांगून कर्जाचे हप्ते भरा असे सांगत आहे.
सध्या देशात सुरू असलेल्या कोविड-१९ वैश्विक महामारीच्या काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावू नये, कर्जदारांना व्याजातून सहा महिन्यांची सूट देण्याबाबत दिशानिर्देश दिलेले आहेत. तरीही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या या खासगी कंपन्यांकडून ग्रामीण भागातील महिलांच्या घरी वसुलीकरिता तगादा लावण्यात येत असून, त्यांची प्रचंड मानसिक पिळवणूक करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेज. या खासगी कंपन्यांवर कुणाचाही अंकुश नाही. त्यामुळे अधिकाराचा गैरवापर करीत आहेज. यात गरीब महिलांची पिळवणूक होत आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवून कार्यवाही करावी, अशी मागणी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
गज्जू यादव, महासचिव, नागपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटी