नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू सुभाष चाैधरींची हकालपट्टी, राज्यपालांनी अखेर केली कारवाई

बाविस्कर समितीचा अहवाल, प्रशांत कडू प्रकरण भाेवले

निशांत वानखेडे, नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूरविद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. सुभाष चाैधरी यांची पदावरून हकालपट्टी करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. सुत्राच्या माहितीनुसार राज्यपाल रमेश बैस यांच्या कार्यालयात कुलगुरू डाॅ. चाैधरी यांच्याविराेधातील वेगवेगळ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने बुधवारी घेतलेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले. राज्यपालांनी गाेंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. प्रशांत बाेकारे यांच्याकडे नागपूर विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार साेपविला आहे.

डाॅ. चाैधरी कुलगुरू म्हणून नियुक्त झाल्यापासून वादाचा सामना करावा लागला. एमकेसीएल कंपनीला देण्यात आलेले कंत्राट, निविदा न काढता वेगवेगळ्या कामाचे कंत्राट व सरते शेवटी आंतरविद्याशाखीय शाखेच्या अधिष्ठातापदी डाॅ. प्रशांत कडू यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण त्यांच्या निलंबनास कारणीभूत ठरल्याचे बाेलले जात आहे. विद्यापीठाने परीक्षांच्या कामातून एमकेसीएल कंपनीला बरखास्त केल्यानंतरही कुलगुरू म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डाॅ. चाैधरी यांच्या निर्देशाने एमकेसीएल कंपनीला निविदा न काढता पुन्हा कंत्राट देण्यात आले. हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी सूचना केल्यानंतरही एमकेसीएलचे काम कायम ठेवण्यात आले. याशिवाय विद्यापीठातील विविध बांधकामे निविदा न काढता करण्यात आले.

याबाबतही राज्यपालाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या हाेत्या. त्यामुळे राज्यपाल तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानुसार प्रकरणांच्या चाैकशीसाठी स्थापन झालेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपल्या अहवालात कुलगुरू डाॅ. चाैधरी यांच्या कारभारावर गंभीर ताेशेरे ओढले हाेते. भगतसिंह काेशियारीनंतर नव्याने आलेल्या रमेश बैस यांनाही हा अहवाल सादर केला हाेता.

यांत्रिक अभियांत्रिकी क्षेत्रातील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखीय शाखेच्या अधिष्ठातापदी केलेली निवडही डाॅ. चाैधरी यांच्या अंगलट आल्याचे बाेलले जात आहे. राज्यपालांनी डाॅ. कडू यांची नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कुलगुरुंनी त्यांना कायम ठेवले, त्यांचे अधिकार कमी केले नाही व प्रत्येक निर्णयात त्यांना साेबत ठेवले. याशिवाय विद्यापीठाच्या जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक धर्मेश धवनकर यांच्यावर खंडणीचे आराेप झाल्यावरही त्यांची पाठराखन केल्याचा आराेप डाॅ. चाैधरींवर करण्यात आला हाेता. यासह कायद्याने काेणतेही अधिकार नसताना राज्य सरकारच्या एकरूप परिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय कुलगुरू म्हणून डाॅ. चाैधरींनी केला हाेता. याविराेधात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने कुलगुरुंची कारवाई कायद्याला विसंगत असल्याचा ठपका ठेवला हाेता.

राजीनामा देण्याच्या हाेत्या सूचना

सुत्राच्या माहितीनुसार डाॅ. चाैधरी यांनी अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवत राज्यपालांनी कुलगुरू चौधरींना राजीनामा देण्यास सांगितले हाेते. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात तशा चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात हाेत्या. मात्र डाॅ. चाैधरी यांनी राजीनामा दिला नाही. अखेर राज्यपालांनी त्यांचे निलंबन केले.