जीएसटी ऑडिट व रिटर्न फाईलची तारीख वाढवा

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चे जीएसटी ऑडिट आणि २०१९-२० चे जीएसटी रिटर्न फाईलची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढण्याची मागणी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने (एनव्हीसीसी) एका निवेदनाद्वारे केंद्र शासन आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे केली आहे. चेंबर ही विदर्भातील १३ लाख व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना आहे, हे विशेष.

ठळक मुद्देएनव्हीसीसीची केंद्र व जीएसटी विभागाकडे मागणी : कोरोनामुळे व्यापारी संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चे जीएसटी ऑडिट आणि २०१९-२० चे जीएसटी रिटर्न फाईलची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढण्याची मागणी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने (एनव्हीसीसी) एका निवेदनाद्वारे केंद्र शासन आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे केली आहे. चेंबर ही विदर्भातील १३ लाख व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना आहे, हे विशेष.
चेंबरचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया म्हणाले, जीएसटीला एक देश-एक कर या सिद्धांतावर लागू केले आहे. कोरोना महामारीमुळे व्यापाऱ्यांना झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी जीएसटी विभागाने कम्प्लायन्स आणि रिटर्नचा कालावधी वाढवून काही सवलती दिल्या आहेत. पण त्या अपर्याप्त आहेत. अखेर विभागाने नवीन घोषणा कराव्यात. चेंबरच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समितीचे सहसंयोजक सीए रितेश मेहता यांनी छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काही सूचना विभागाकडे पाठविल्या आहेत.
वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता जीएसटी पोर्टलच्या बिलात संशोधन, बदल आणि क्रेडिट-डेबिट नोट आदींमध्ये संशोधनाची अंतिम तारीख २० आॅक्टोबर २०२० दिली आहे. ती वाढवून ३१ मार्च २०२१ करावी. वित्तमंत्र्यांनी १ जुलै २०१७ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत सर्व प्रकारचे जीएसटी रिटर्नला एकाच वेळी १ जून २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत फाईल करण्यावर लेट फी माफ आणि कमी करण्याची सशर्त घोषणा केली आहे. त्याची अंतिम तारीख ३० डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात यावी. जीएसटी विभागाचे ऑडिट विविध विभागांतर्फे करण्यात येते. विभागाच्या सूचनेनुसार ऑडिटची कागदपत्रे जमा करण्यात वेळ लागतो. कोरोना काळात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी घरूनच काम करीत आहेत. त्यामुळे जीएसटी ऑडिट प्रक्रियेची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात यावी.
जीएसटी विभागातर्फे मोठ्या विक्रेत्यांसाठी १ ऑक्टोबर २०२० पासून ई-बिलिंगची तरतूद केली आहे. ई-बिलिंग लागू करण्यासाठी करदात्यांना वर्तमान व्यवस्थेत अनेक बदल करावे लागतील. ते सध्या शक्य नाही. अखेर ई-बिलिंग तरतूद वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मध्ये लागू करावी. एप्रिल २०२० मध्ये जीएसटी विभागाने लॉकडाऊनमुळे करदात्याला देय व्याज व लेट फी भरण्यासाठी सूट दिली आहे. लॉकडाऊनमुळे रिटर्न फाईलमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. अखेर विभागाने कोणत्याही अटीविना जीएसटीचे देय व्याज व लेट फी भुगतानची अंतिम तारीख ३१ मार्चपर्यंत वाढवावी आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटला जीएसटीआर २ए च्या मॅचवर रिटर्न फाईल करण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबरऐवजी ३१ मार्च करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.