आर्थिक वर्ष तीन महिन्यांनी वाढल्याने करभरणा तारखेला मुदतवाढ?

कोरोनाच्या उद्रेकामुळे मार्च महिन्यात व्यापारी/ उद्योजक व कंपन्यांना भरावा लागणारा कर भरणा/विवरणपत्रे (रिटर्न्स) यांच्या तारखा वाढण्याची शक्यता आहे. यावर निर्णय लवकरच होईल, अशी माहिती प्रत्यक्ष कर मंडळ व अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळातील सूत्रांनी लोकमतला दिली.

ठळक मुद्देकर मंडळ अधिकाऱ्यांची माहितीअडचणीतील लॉकडाऊ नमुळे व्यापारी आणि उद्योजकांना मिळेल दिलासा

सोपान पांढरीपांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या उद्रेकामुळे मार्च महिन्यात व्यापारी/ उद्योजक व कंपन्यांना भरावा लागणारा कर भरणा/विवरणपत्रे (रिटर्न्स) यांच्या तारखा वाढण्याची शक्यता आहे. यावर निर्णय लवकरच होईल, अशी माहिती प्रत्यक्ष कर मंडळ व अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळातील सूत्रांनी लोकमतला दिली.
महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब आदी राज्यांनी लॉकडाऊन घोषित केल्यामुळे सर्व बाजारपेठा व उद्योग प्रकल्प बंद झाले आहेत. मार्चमध्येच ही परिस्थिती उद्भवल्याने व्यापारी, उद्योजक व कंपन्या प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यामुळे ३१ मार्च २०२० रोजी संपणारे २०१९-२० हे आर्थिक वर्ष १५ महिन्यांचे म्हणजेच जून २0२0 पर्यंत करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतलाच आहे. त्यामुळे करभरणा करायलाही मुदतवाढ मिळेल, अशी शक्यता दिसू लागली आहे. तशी मागणी इन्कम टॅक्स गॅझेटेड आॅफिसर्स असोसिएशनने व फेडरेशन आॅफ इन्कम टॅक्स आॅफिसर्स असोसिएशनने केली होती. रिझर्व्ह बँकेनेच आता आर्थिक वर्ष १५ महिन्यांचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स आॅफ इंडियाचे (आयसीएआय) अध्यक्ष अतुल गुप्ता म्हणाले की, प्राप्तिकर विभाग, व्यापारी व कंपन्यांची सॉफ्टवेअर्स १२ महिन्यांसाठी आहेत, ती सर्व बदलावी लागतील. मार्चमध्ये येणाºया करभरणा व विवरणपत्रांच्या तारखा वाढविणे हीच बहुसंख्या व्यापारी व उद्योजकांची मागणी आहे. याबाबतीत आयसीएआयने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर मंडळे, रिझर्व्ह बँक, सेबी व अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्याकडे मागणी केली आहे.
आर्थिक वर्षाचे महिने वाढवल्यास आणि सध्या शेअर बाजार पडलेला असताना बाजारमूल्य कमी झालेल्या मोठ्या कंपन्यांना त्याचा गैरफायदा घेतील, अशी भीती या निर्णयाआधी नागपुरातील एक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट अभिजीत केळकर यांनी व्यक्त केली होती. प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोदकुमार मोदी व अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष एम. अजितकुमार यांच्याशी प्रयत्न करूनही संपर्क झाला नाही.
परंतु या दोन्ही मंडळांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सध्या मोदी व अजितकुमार यांच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत याच मुद्यावर बैठका सुरू होत्या. त्यानंतर २0१९/२0 हे आर्थिक वर्ष ३0 जूनपर्यंत नेण्याचा निर्णय झाला.