ऐतिहासिक स्थळाच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा सर्रास वापर

Nagpur News महापुरुषांशी संबंधित नावांचे प्रकल्प, त्यांची स्मारके असोत किंवा ऐतिहासिक स्थळांचा विकास असो, यासाठी राज्य शासनातर्फे सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सर्रास वापरला जात आहे.

ठळक मुद्देअनुसूचित जातीच्या मूळ योजनांनाच धक्काआर्थिक,सामाजिक व शैक्षणिक विकासाकडे दुर्लक्ष

आनंद डेकाटे

नागपूर : महापुरुषांशी संबंधित नावांचे प्रकल्प, त्यांची स्मारके असोत किंवा ऐतिहासिक स्थळांचा विकास असो, यासाठी राज्य शासनातर्फे सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सर्रास वापरला जात आहे. सरकार कुणाचेही असो; परंतु मागील काही वर्षांपासून हा प्रकार वाढला आहे. परिणामी अनुसूचित जातीच्या मूळ योजनांनाच धक्का बसला असून, अनुसूचित जातीच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाकडे शासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे.

अनुसूचित जातीच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाचा निधी केवळ त्याच कामासाठी खर्च करण्याचे सरकारला बंधनकारक आहे; मात्र आतापर्यंत सरकार यापैकी बराच निधी बौद्ध- अनुसूचित जातीच्या विकासाशी संबंध नसलेल्या इतर कामांसाठी अन्य विभागांकडे वर्ग करीत असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ महापुरुषांच्या नावावर रुग्णालय किंवा एखादा प्रकल्प असो, किंवा त्यांची स्मारके व ऐतिहासिक स्थळांचा विकासाच्या नावावर हा निधी वळविला जात आहे. तर मागील दहा वर्षात अनुसूचित जाती योजनेचे जवळपास १९ हजार कोटी रुपये अखर्चित ठेवून परत करण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सन २०१९-२० मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ९२०८ कोटीपैकी २४११ कोटी रुपये अखर्चित ठेवून परत करण्यात आले. दुसरीकडे बौद्ध-अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली नाही. बार्टीच्या विविध केंद्रात प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फेलोशिप रोखून ठेवण्यात आली. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभार्थीची संख्या अजूनही वाढलेली नाही. बौद्ध-अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योग उभारणीसाठी देण्यात यावयाच्या अर्थसहाय्याची योजना पूर्णतः स्थगित करण्यात आली आहे. बौद्ध-अनुसूचित जातीच्या अशा अनेक विकासात्मक योजना सरकारने रोखून धरल्या आहेत व दुसरीकडे स्मारके बांधण्यासाठी, तीर्थस्थळ विकासासाठी कोट्यवधी रक्कमेचे वाटप अनुसूचित जाती योजनेच्या निधीतून करण्यात येत आहे. त्यामुळे आंबेडकरी संघटनांमध्ये असंतोष पसरला असून, सामाजिक न्याय विभागाच्या मूळ योजनांवरच खर्च व्हावा, अशी मागणी लावून धरली असून, यासंदर्भात विविध सामाजिक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसह सामाजिक न्याय विभागाकडेही लेखी तक्रार केली आहे.

- महापुरुषांना विभागापुरते मर्यादित करू नये

महापुरुष सगळ्यांचेच असतात, त्यांना विभागापुरते मर्यादित करू नये. त्यांचे स्मारकासाठी जनरल फंड वापरला पाहिजे. ऐतिहासिक स्थळांचा विकाससुद्धा जनरल फुंडातून केला पाहिजे. सरकारची तीर्थस्थळे विकास तसेच पर्यटन स्थळे विकास अशी योजना आहे. त्यासाठी डीपीसीमार्फत निधी देऊन विकास केला जाऊ शकतो. दीक्षाभूमीसारख्या जागतिक कीर्तीच्या ऐतिहासिक स्थळांचा विकास सरकारने जनरल फुंडातून केला पाहिजे. रुग्णालयाचा वापर हा सर्वांसाठी राहणार आहे. तेव्हा त्यासाठी आरोग्य विभाग किंवा शासनाने निधी द्यावा.

ई.झेड. खोब्रागडे

माजी सनदी अधिकारी,

- अनुसूचित जातीच्या बजेटचा कायदा करावा

राज्य सरकारला अनुसूचित जातीच्या लोकांचा खरच विकास करायचा असेल तर तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर अनुसूचित जातीच्या बजेटचा लवकरात लवकर कायदा करावा. जेणेकरून हा निधी दुसरीकडे वळविला जाणार नाही.

-अतुल खोब्रागडे

परिवर्तन संघटन ,नागपूर.