खासगी जिनिंगंकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 23, 2020 11:06 PM2020-05-23T23:06:02+5:302020-05-24T11:44:52+5:30
राज्यात कापसाची आधारभूत किंमत ५,४५० रुपये आहे. पण सरकारी कापसाची खरेदी बंद असल्याने शेतकऱ्यांचा कापूस शेतातच पडला आहे. याचा फायदा घेत खासगी खासगी जिनिंग व प्रेसिंगचे मालक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात कापसाची आधारभूत किंमत ५,४५० रुपये आहे. पण सरकारी कापसाची खरेदी बंद असल्याने शेतकऱ्यांचा कापूस शेतातच पडला आहे. याचा फायदा घेत खासगी खासगी जिनिंग व प्रेसिंगचे मालक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत. खासगी जिनिंगवाल्यांनी कापसाचे दर पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने कापसाची खरेदी करावी, अशी मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. पण अजूनही शेतकऱ्यांनी गेल्या हंगामात पिकविलेल्या कापसाची खरेदी झालेली नाही. सरकारने कापसाला ५,४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु सरकारची कापूस खरेदी बंद आहे. त्यामुळे शेतकरी सरकारी कापूस खरेदीच्या प्रतीक्षेत आहे. दुसरीकडे खासगी जिनिंग व प्रेसिंग कंपन्यांच्या मालकांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा फायदा घेतला आहे. जिनिंग व प्रेसिंगवाले शेतकऱ्यांच्या कापसाला प्रतिक्विटल ३८०० ते ४२०० रुपये किं मत देत आहेत. चांगल्या प्रतीच्या कापसाची याच भावाने खरेदी होत आहे. त्यामुळे सर्व जिनिंग व प्रेसिंग मालकांना हमी भावाप्रमाणे कापूस खरेदी करण्याचे आदेश द्यावे, ज्या दिवशी शेतकऱ्यांनी अनामत स्वरूपात कापूस ठेवला व मोजणीही झाली त्याच दिवशीची किंमत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच भागात लोडशेडिंंग आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेताला पाणी देता येत नाही. सरकारने लोडशेडिंग बंद करावे. खरीप हंगामाचा विचार करून मे अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासंबंधात कापूस उत्पादक शेतकरी श्रीराम काळे, अरुण घोंगे, बाबाराव कोढे, बाबा पाटील, क्रिष्णा हेलोंडे, जानराव केदार यांनी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे शनिवारी निवेदन दिले.
१५०० रुपये प्रतिक्विंटल फरक द्या
सरकारला कापूस खरेदी करणे शक्य नसेल तर, शेतकऱ्यांच्या आधारभूत किमतीच्या फरकाची तफावत रक्कम १५०० रुपये प्रतिक्विंटल शासकीय हमीभावाप्रमाणे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.