अतिक्रमण नियमित करण्यास सरकारी विभागांचा कानाडोळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जिल्ह्यातील गावठाण व इतर शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे निवासी अतिक्रमण १६००० च्या जवळपास आहे. शासनाच्या धोरणानुसार हे अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार आहे. पण ज्या ज्या विभागाच्या जमिनीवर हे अतिक्रमण आहे. त्या विभागाकडून मंजुरीस कानाडोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ ४७० अतिक्रमणे नियमित झाली आहेत.

सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे शासनाने धोरण आखले आहे. त्याअंतर्गत गावठाणातील व इतर शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेले ग्रामीण भागातील १६ हजारांवर अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार आहे. यात शासकीय विभागांच्या जागांवर १२ हजारांवर अतिक्रमण आहे. या जागांची यादी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून मंजुरीसाठी संबंधित विभागांकडे पाठविण्यात आली आहे; परंतु अद्याप या विभागांनी या प्रकरणावर कुठलाच निर्णय घेतला नाही. सर्वांसाठी घरे देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. पण स्वमालकीची जागा नसल्याने हजारो कुटुंबांना घरकूल योजनेचा लाभ मिळाला नाही. यातील बहुतांशी कुटुंबे वर्षानुवर्षे सरकारी जागेवर राहत आहेत. शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे निवासी अतिक्रमण नियमित करण्यात येत आहे. यात ३३७१ अतिक्रमणे ग्रामपंचायती अंतर्गत आहेत. तर शासकीय जागांवरील अतिक्रमण १२ हजारांवर आहे. ५०० चौरस फूट ते २००० चौरस फुटापर्यंतचे अतिक्रमण नियमित होणार आहे. गावठाणातील ३३७१ पैकी ४७० प्रकरणावर सीईओंनी निर्णय दिला आहे. तर २०० वर लोकांना प्रॉपर्टी कार्डचेही वाटप करण्यात आले आहे.

- या विभागांची आहेत १२००० वर प्रकरणे

शासकीय विभागांच्या जागेवरील जसे महसूल, सामान्य प्रशासन, गृहविभाग, कृषी, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा,आरोग्य, ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, कामगार, गृहनिर्माण आदी विभागांच्या जागेवर जवळपास १२ हजारांवर प्रकरणे आहेत. त्या सर्वांचे तालुकास्तरावरुन बीडीओंकडून संबंधित विभागांकडे पाठविण्यात आली आहेत; मात्र अद्यापपर्यंत त्या विभागांनी यावर कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही.

- ५०० चौरस फुटापर्यंतचे अतिक्रमण मोफत

विशेष म्हणजे हे अतिक्रमण नियमानुकूल करताना ५०० चौरस फुटापर्यंतचे अतिक्रमण मोफत विनाशुल्क नियमित करण्यात येणार आहे; मात्र त्यावरील म्हणजेच २००० चौरस फुटापर्यंतची अतिक्रमणे रेडिरेकनर (शासकीय) दरानुसार शुल्क भरून नियमित करण्यात येणार आहेत.

- अतिक्रमणाला मंजुरी

तालुका मंजूर

कामठी ६९

मौदा ६६

सावनेर ६७

कळमेश्वर ८२

काटोल ५८

कुही ३७

उमरेड ३५

भिवापूर ५७

नरखेड ६