लोणार सरोवराचे संवर्धन करण्यात शासनाला अपयश

बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे संवर्धन करण्यात शासनाला अपयश येत असल्याचा आरोप संबंधित याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

हायकोर्टात अर्ज : याचिकाकर्त्याने वेधले विविध समस्यांकडे लक्ष
नागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे संवर्धन करण्यात शासनाला अपयश येत असल्याचा आरोप संबंधित याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज सादर करून लोणार सरोवराशी संबंधित विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले.
सुधाकर बुगदाने, कीर्ती निपाणकर व गोविंद खेकाळे यांनी लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या अर्जातील तक्रारी लक्षात घेता शासनाला दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आतापर्यंत अनेक निर्णय घेतले असले तरी, त्यावर काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही. लोणार सरोवराची आजही योग्य देखभाल केली जात नाही. सांडपाणी मिसळणे सुरूच असल्यामुळे सरोवरातील स्वच्छ पाणी घाण झाले आहे. सरोवरातील गोड पाणी नागरिक पिण्यासाठी वापरत होते. आता हे पाणी पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. यासंदर्भात शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून उपाय शोधणे आवश्यक आहे.
पाटबंधारे विभागाने ही जबाबदारी हैदराबाद येथील नॅशनल जिआॅग्राफिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटला दिली होती. या संस्थेने गंभीरतेने कार्य केले नाही. २ मे २०१५ रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चाच झाली नाही असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
बाहेरच्या पाण्यामुळे सरोवरातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. परिणामी येथील ‘सासू सुनेची विहीर’ दिसत नाही. लोणार सरोवराच्या उतारावर सर्वत्र काटेरी गवत वाढले आहे. या समस्येवर प्रभावी उपाय करण्यात आलेले नाहीत. सरोवराच्या संवर्धनासाठी शासनाने आवश्यक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. जड वाहनांच्या अवागमनामुळे सरोवर परिसरात भूस्खलनाचे प्रमाण वाढले आहे.
सरोवराच्या काठापासून ५०० मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई आहे. असे असतानाही लोणार नगर परिषदेने २०० मीटर अंतरावर पाणी टाकीचे बांधकाम सुरू केले होते. लोणार पर्यटन विकास समितीने १ जून २००२ रोजी प्रस्ताव पारित करून सरोवराच्या काठापासून ५०० मीटरचा परिसर संरक्षित केला आहे. भारतीय पुरातत्व विभाग सरोवरातील १५ स्मारकांची देखभाल करीत असले तरी स्मारकांच्या जवळ अतिक्रमण व अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)