‘एफआयआर’ आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यास अपयश

‘एफआयआर’ (प्रथम खबरी अहवाल) हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शासनाला १० आठवड्यांचा वेळही अपुरा पडला आहे.

नागपूर : ‘एफआयआर’ (प्रथम खबरी अहवाल) हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शासनाला १० आठवड्यांचा वेळही अपुरा पडला आहे. परिणामी शासनाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून पुन्हा ४ आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात ‘एफआयआर’ची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध करून देता येऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, संवेदनशील प्रकरणांतील ‘एफआयआर’ सार्वजनिक होऊ नये यासाठी प्रकरणांची पडताळणी करण्यासाठी समिती स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने हा निर्णय व इतर आवश्यक बाबी विचारात घेऊन यासंदर्भात १० आठवड्यांत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिले होते.
तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे जवळपास सर्वच व्यवहार आॅनलाईन झाले आहेत.
एका क्लीकवर हवे ते उपलब्ध होते. परंतु, ‘एफआयआर’सारखा महत्त्वाचा दस्तऐवज आजही ‘आॅनलाईन’ पाहता येत नाही. ‘एफआयआर’ची प्रत मिळविण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या खेटा खाव्या लागतात किंवा पोलिसांचे हात ओले करावे लागतात. ही बाब लक्षात घेता डॉ. जयकुमार दीक्षित यांनी ‘एफआयआर’ची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)