२,४१३ कोटींची बनावट इनव्हाईस

- डीजीजीआय नागपूर युनिटची कारवाई : ५७.३३ कोटींची वसुली

नागपूर : केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर संचालनालयातर्फे (डीजीजीआय) बनावट इनव्हाईस (पावत्या) रॅकेटर्सविरुद्ध देशभरात सुरू असलेली बनावट इनव्हाईस मोहीम प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. बनावट इनव्हाईसविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, डीजीजीआय नागपूर झोनल युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध औद्योगिक क्षेत्रातील लोकांना शोधून काढले आहे.

तपासणी मोहिमेंतर्गत डीजीजीआयच्या नागपूर युनिटने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत विविध करदात्यांची बनावट इनव्हाईस रॅकेटची एकूण ९७ प्रकरणे उघडकीस आणली. त्यात २४१३ कोटी ५५ लाख रुपयांचा व्यवहार केवळ बनावट कागदपत्रांवर दाखवून शासनाकडून ४८२.७१ कोटींचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट खोट्या पद्धतीने घेतले. या प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी ५७.३३ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या कंपन्या सुपारी आणि कोळसा ते कापड वस्तू, लोह व स्टील उत्पादनांपर्यंतच्या विविध प्रकारच्या करपात्र वस्तूंमध्ये व्यापार करीत होते. मोठ्या संख्येने अस्तित्वात नसलेल्या किंवा बिगर व्यवसायाची जागा निवासी मालमत्ता असल्याचे आढळून आले. या कंपन्यांनी व्यवसायाच्या पत्त्याचा पुरावा म्हणून जीएसटी पोर्टलवर विद्युत बिले आणि भाडे करारासारखी बनावट कागदपत्रे अपलोड केली होती. कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या संदर्भातील अधिकृत व्यक्तींच्या चौकशीमुळे या कंपन्यांकडून कोणतीही वस्तू न मिळाल्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळविण्याच्या फसव्या पद्धतीची पुष्टी केली गेली. त्याद्वारे फसव्या व्यवसायाद्वारे कमिशनमध्ये सक्रियपणे गुंतलेल्या २१ जणांना अटक करण्यात आली. यामध्ये कंपन्यांचे संचालक, भागीदार तसेच मर्यादित कंपन्या, खासगी मर्यादित कंपन्यांच्या संचालकांचा समावेश आहे. अटकेतील सहा जणांना ४५ ते ६० दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे.