एसजीएफआय महासचिवांनी केली अध्यक्षाची खोटी स्वाक्षरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 5, 2020 04:11 AM2020-12-05T04:11:43+5:302020-12-05T04:11:43+5:30
एसजीएफआयतर्फे देशभरात किमान ४७ खेळांच्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. १४, १७ आणि १९ वर्षे मुलामुलींच्या गटात ...
एसजीएफआयतर्फे देशभरात किमान ४७ खेळांच्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. १४, १७ आणि १९ वर्षे मुलामुलींच्या गटात विविध शहरात आयोजन होत असल्याने बराच घोळ होत असल्याची चर्चा वर्षानुवर्षे ऐकायला मिळते. याशिवाय आशियाई आणि विश्व स्तरावरील शालेय क्रीडा स्पर्धांसाठी भारतीय शालेय संघ पाठविताना एसजीएफआयचे पदाधिकारी मनमानी करभार करतात, अशीही पालकांची ओरड असायची. एसजीएफआयवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची मदत घेत कुठल्याही स्तरावर जाण्याची पदाधिकाऱ्यांची लालसा वाढल्याने असे प्रकार चव्हाट्यावर येत आहेत. स्टार सुशीलकुमारची खोटी स्वाक्षरी मारुन नियम बदलण्यापर्यंत महासचिवांची मजल गेली.यामुळे एसजीएफआयची सर्वोच्च स्तरावर चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी देखील पुढे आली.
सुशील जुलै २०१६ पासून एसजीएफआयच्या अध्यक्षपदी आहे. सुशीलला विश्वासात न घेताच खेळासंबंधी नियम बदलण्यात आले. त्यावर सुशीलची स्वाक्षरी करण्यात आली,असा राजेश मिश्रा यांच्यावर आरोप आहे. गुरुवारी सुशीलने या आरोपासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली.यासंदर्भात महासचिव आणि अन्य संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.
सुशील म्हणाला,‘ १२ नोव्हेंबर रोजी मला क्रीडा मंत्रालयाकडून पत्र मिळाले. त्यात एसजीएफआयमध्ये मिश्रा यांनी केलेल्या आथिर्क अफरातफरीसंदर्भात झालेल्या तक्रारीबाबत माझे मत मागविण्यात आले आहे. हे पत्र पाहिल्यानंतर माझे लक्ष नियमात करण्यात आलेल्या बदलाकडे गेले. या बदलांच्या दस्तावेजांवर माझी स्वाक्षरी आहे. मिश्रा यांनी माझी खोटी स्वाक्षरी करुन स्वमर्जीने नियम बदलल्याचे पाहून मी आश्चर्यचकित झालो. यामागील त्यांचा हेतू मला अध्यक्षपदावरुन दूर सारणे आणि सर्वाधिकार स्वत:कडे घेणे हाच दिसतो. हा गंभीर प्रकार असल्याने मी मिश्रांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार आहे. एसजीएफआयमध्ये कोट्यवधींचा अपहार केल्याबाबत मी पोलिसांकडे तक्रारही नोंदविणार आहे.
नियमातील बदलाबाबतच्या दस्तावेजांवर माझी स्वाक्षरी केली असून त्यानुसार ते स्वत: सीईओपदी कायम असतील. पुढील दहा वर्षे दोन तृतीयांश बहुमताशिवाय त्यांना पदावरुन दूर करता येणार नाही. नियमात बदल झाल्यानंतर सुशील कुमार कुठलेही अधिकार नसलेला अध्यक्ष असेल. सुशीलने यासंदर्भात महासचिव मिश्रा यांना स्पष्टीकरण मागितले असून महासचिवांनी मात्र कुठलेही उत्तर दिलेले नाही.