अहवालापूर्वीच भाडेवाढ!

महापालिकेच्या जागांवरील ओटे व गाळे वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता.

तर मग दटके समिती कशासाठी ?
ओटे व गाळ्यांसाठी आता रेडिरेकनरनुसार भाडे आकारणी
बंगाले यांच्या सूचनेमुळे अधिकारी संंभ्रमात
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या जागांवरील ओटे व गाळे वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. परंतु यावर व्यापाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविले होते. व्यापाऱ्यांची मागणी विचारात घेता वाजवी शुल्क आकारण्यासाठी सभागृहाने माजी महापौर प्रवीण दटके यांची समिती गठित केली होती. समितीने व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. याबाबतचा अहवाल महापौरांना सादर केला जाणार आहे. परंतु समितीचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीचे सभापती संजय बंगाले यांनी गाळेधारकांकडून रेडिरेकनरनुसार भाडे आकारण्याची सूचना सोमवारी समितीच्या बैठकीत केली. यामुळे अधिकाऱ्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
बैठकीत झोननिहाय असलेली महापालिकेची किती दुकाने, ओटे व खुल्या जागा याचा आढावा घेण्यात आला. रस्त्यांवर भरणारे बाजार, वाहतूक कोंडी, अनाधिकृत बाजार भरवणाऱ्या भाजी विक्रेत्यांसाठी पर्यायी जागेचा शोध घेणे, रस्त्यांवर भरणाऱ्या बाजारामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, यावर चर्चा करण्यात आली. परंतु दटके समितीच्या अहवालापूर्वी भाडेवाढीला उपस्थित सदस्यांनी विरोध केला नाही. समितीचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी गाळयांच्या भाडेवाढीची सूचना करण्यात आली. याप्रसंगी उपसभापती अभय गोटेकर, समिती सदस्या ज्योती भिसीकर, रश्मी धुर्वे, शेख मोहम्मद जमाल मोहम्मद इब्राहिम, उपायुक्त रवींद्र देवतळे, बाजार समितीचे डी.एम. उमरेडकर उपस्थित होते.

स्थापत्य समितीला अधिकारच नाही
महापालिका नियमानुसार महापालिकेच्या मालकीचे ओटे व गाळे यावर भाडे आकारणीचा अधिकार स्थायी समितीला आहे. त्यानुसार स्थायी समितीने भाडेवाढीचा निर्णय घेतला होता. परंतु व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवून आंदोलने केली. याची दखल घेत व्यापाऱ्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी सभागृहाने प्रवीण दटके यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. त्यानुसार दटके यांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा के ली. ते लवकरच याबाबतचा अहवाल महापौरांना सादर क रणार आहे. त्यानंतर भाडे आकारणीबाबतचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या विषय समित्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. असे असतानाही बंगाले यांनी गाळ्यांच्या भाड्यात वाढ करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यामुळे अधिकारी संंभ्रमात आहेत.