शेतकरी ४ टक्के व्याजदर पीककर्जापासून वंचित

शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदराने पीककर्ज देण्यात येत असल्याचा दावा नाबार्ड आणि राज्य सहकारी बँका या आघाडीच्या ...

सोपान पांढरीपांडे  नागपूर
शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदराने पीककर्ज देण्यात येत असल्याचा दावा नाबार्ड आणि राज्य सहकारी बँका या आघाडीच्या शासकीय संस्था करीत असल्या तरी, देशातील शेतकऱ्यांना या सुलभ व्याजदरात कर्ज मिळत नसल्याची खरी बाब पुढे आली आहे.
तीनस्तरीय कर्ज वितरण यंत्रणा
केंद्राच्या निर्देशानंतरही शेतकऱ्यांना या सुलभ व्याजदरात कर्ज अजूनही मिळत नाही. राज्य शासनाची तीनस्तरीय कर्ज वितरण यंत्रणा ही शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्यास अडसर ठरत आहे. या यंत्रणेत नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँका आणि अखेरची म्हणजे तालुकास्तरीय सेवा सहकारी सोसायट्यांचा समावेश आहे. नाबार्ड राज्य सहकारी बँकेकडून ४ टक्के व्याजदर आकारत असले तरीही या तिन्ही संस्थांतर्फे प्रत्येक स्तरावर १ ते १.५ टक्के अधिक व्याजदराची आकारणी करण्यात येत असल्याने अखेर शेतकऱ्यांना पीककर्जावर ७ ते ७.५० टक्के व्याज द्यावे लागते.
डॉ. स्वामीनाथन यांचा अहवाल
ब्रिटिश शासकांनी १९ व्या शतकात ४ टक्के व्याजदरात पीककर्ज देण्याची प्रथा सुरू केली होती. यूपीए सरकारने २००४ मध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात स्थापन केलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष कृषी तज्ज्ञ पद्मभूषण डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांनीही शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदरात पीककर्ज देण्याची शिफारस केली होती. डॉ. स्वामीनाथन यांनी देशातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक सूचनांचे पाच विस्तृत अहवाल शासनाकडे सादर केले होते. कमी कालावधीच्या पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या कर्जाचा वार्षिक व्याजदर ९ ते १० टक्क्यांपेक्षा कमी असावा, ही या अहवालातील महत्त्वाची शिफारस होती. डॉ. स्वामीनाथन यांची शिफारस केंद्र सरकारने मान्य करून पीककर्जावर ४ टक्के व्याजदर आकारण्याचे निर्देश दिले होते.
मध्य प्रदेशात शून्य टक्के व्याजदर
अन्य देशात शेतकऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजदराचा विचार केल्यास चीनमध्ये शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदरात पीककर्ज देण्यात येते. भारतातही शून्य टक्के व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी वेळोवेळी केली जाते. पण, ती केवळ मागणीच राहिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेली शून्य टक्के व्याजदराची योजना यशस्वीरीत्या सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदरात ३५ वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्ज मिळण्याची नितांत गरज आहे. हे घडल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील आणि कृषीचा वार्षिक विकास दर चार टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील, हे नक्की.
कमी व्याजदराची कथा कल्पक
शेतकऱ्यांना चार टक्के व्याजदरात पीककर्ज देत असल्याचा सरकार आणि नाबार्डचा दावा आहे. ही बाब सत्य आहे की, वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार व्याजदरात दोन टक्के आणि राज्य सरकार एक टक्के सवलत देते. तसे पाहता ७ ते ७.५ टक्के व्याजदराने पीककर्ज मिळत असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. कर्जाची परतफेड वेळेत केल्यास व्याजदरात तीन टक्के सवलत मिळते. डॉ. स्वामीनाथन यांच्या शिफारशीनंतरच पीककर्जावर चार टक्के व्याजदराची आकारणी होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. खरी बाब ही आहे की, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे देशातील कोणताही शेतकरी कर्जाची परतफेड वेळेत करू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून पीककर्जावर आकारण्यात येणारे चार टक्के व्याजदर, ही केवळ कल्पक कथा आहे.