शेतकरी विधवा असुरक्षित आणि बहिष्कृतही; धक्कादायक वास्तव, राज्य शासनाच्या आधाराची गरज

शेतक-यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या विधवांना घर, समाज, सरकारी प्रक्रिया, शेती आदी सर्वच आघाड्यांवर संघर्ष करावा लागत आहे. त्यातही पदोपदी अपमान, अवहेलना आणि वेळप्रसंगी बहिष्काराला तोंड द्यावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

- सविता देव हरकरे

नागपूर : शेतक-यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या विधवांना घर, समाज, सरकारी प्रक्रिया, शेती आदी सर्वच आघाड्यांवर संघर्ष करावा लागत आहे. त्यातही पदोपदी अपमान, अवहेलना आणि वेळप्रसंगी बहिष्काराला तोंड द्यावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
पती निधनाचे दु:ख, भावनिक आघात, अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थिती, कमालीची असुरक्षितता अशा परिस्थितीत स्वत:च्या अथवा मुलांच्या भविष्याचा विचार तर सोडा आजचा दिवस कसा जगायचा या काळजीने त्या खचून गेल्या. कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्यावर येऊन पडते. महिलांच्या उत्थानासाठी कार्यरत प्रकृती संस्था व हाऊसिंग अ‍ॅण्ड लॅण्ड राईटस् नेटवर्क यांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासात ही गोष्ट उघड झाली आहे.

शेतकरी विधवांपुढील आव्हाने
- शेतीचा सातबारा नावावर करून घेणे
- संपत्तीत वाटा मिळविताना कुटुंबात होणारा विरोध
- मुलांचे शिक्षण, लग्न, आजारपण
- स्वत:चा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह
- मुलीचा संसार तुटलाच तर, तिच्या पालनपोषणाचा प्रश्न
- कर्ज परतफेड
- समाजाचा नकारात्मक दृष्टिकोन
- सरकार पातळीवर मदत मिळविताना होणारा त्रास

पाहणीतील निष्कर्ष
- घर अथवा जमिनीवरील हक्काची मागणी केली की कुटुंबातील ज्येष्ठ मंडळींकडून त्यांना गप्प बसवले जाते.
- अधिकार मागितले की, कुटुंबात बहिष्कृतासारखी वागणूक मिळते. मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण होतो. विशेषत: पदरी मुली असलेल्या स्त्रियांना अधिकार देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला जातो.
- वारसा हक्क किंवा आत्महत्येनंतर असलेल्या अधिकारांबाबत त्या अनभिज्ञ आहेत.

शासनाकडून अपेक्षा
- आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवांवर होणारा अन्याय आणि बहिष्कारासारख्या घटनांना आळा घालण्याकरिता धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी केली जावी. तसेच कायदेशीर तरतुदींचे पुनरावलोकन करून आवश्यक बदल केला जावा.
- मानवाधिकार व महिलांच्या अधिकारांबाबत संबंधित विभागांतील अधिकाºयांना प्रशिक्षण द्यावे. त्यांना शेतकरी विधवांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील बनवावे.
- पीडित स्त्रियांसाठी समुपदेशन केंद्रे स्थापन करावीत.

शेतक-यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या विधवा व मुले ज्या दाहक आर्थिक, सामाजिक आणि भावनिक वास्तवाला सामोरे जात आहेत ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न या अभ्यासात केला आहे. या परिस्थितीत काय सुधारणा करता येईल, हे देखील सुचविले आहे.
- सुवर्णा दामले,
कार्यकारी संचालक, प्रकृती