जिल्ह्यातील शेतकरी वाऱ्यावर

शेतकऱ्यांच्या नुकसानी संदर्भात सरकारने ४ सर्व्हे केले. ६३ कोटींचा नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला.

दोन वर्षांपासून मदतीपासून वंचितच : अधिकाऱ्यांवर वचक राहिलेला नाही
नागपूर : शेतकऱ्यांच्या नुकसानी संदर्भात सरकारने ४ सर्व्हे केले. ६३ कोटींचा नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. परंतु दोन वर्षानंतरही एक रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट असून, आर्थिक चणचणीत सापडल्याने गेल्या सहा महिन्यात जिल्ह्यातील १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग
शेतकऱ्यांबाबत गंभीर नाही.

समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नाही. नुकसानभरपाई कधी मिळणार, शेतकऱ्यांपर्यंत योजना कधी पोहचणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे व चंद्रशेखर चिखले यांनी सभागृहात उपस्थित केला. मंगळवारी झालेल्या जि.प. च्या सर्वसाधरण सभेत विरोधकांसह सत्तापक्षाच्या सदस्यांनी कृषी विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. जि. प. तर्फे शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. कृषी समिती शेती साहित्याची खरेदी करीत नाही. खरेदीत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप शिवकुमार यादव यांनी केला.
शेतकरी विम्याची कागदपत्रे तीन महिन्यानंतर सभेच्या एक दिवसापूर्वी पाठविली जातात, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही. या प्रकाराकडेही विरोधी सदस्यांनी लक्ष वेधले. नंदा नारनवरे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांना ताडपत्री, शेतीचे पाईप, फवारणीसाठी औषधे देऊ शकत नाही. औषधींचे १० लाख रुपये कुठे वळविले असा सवाल त्यांनी केला. विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अध्यक्षांनी प्रलंबित निधी मिळण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे सभागृहात सांगितले. जि. प. ची कृषी समिती चार हजार रुपयांचा पाईप शेतकऱ्यांना ७०० रुपयांत देत आहे.
बिले मात्र चार हजार रुपयांचीच लावली जात असून, यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. जिल्ह्यातील जवळपास दोन लाख शेतकऱ्यांना स्पिंकलर, ठिबक सिंचनचे अनुदान अद्याप मिळाले नाही. कृषी अधिकारी अध्यक्ष किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचेही ऐकत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.(प्रतिनिधी)