शेतकरीसुद्धा लढू शकतील बाजार समितीची निवडणूक

विधानसभेत सुधारित विधेयकाला मंजुरी; माल विकण्याच्या नियमातही दुरुस्ती

नागपूर : आता मतदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येणार आहे. याबाबतच्या सुधारित विधेयकाला मंगळवारी विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. पणनमंत्री दादा भुसे यांनी हे विधेयक मांडले होते.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळत नव्हती.  कृषी सहकारी सोसायटीचे सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्यांनाच ही निवडणूक लढण्याचा अधिकार होता. याचा विचार राज्य सरकारने केला. शेतकऱ्यांना थेट निवडणूक लढता यावी. यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी दिली. आता कोणत्याही शेतकऱ्याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढता येईल. यासाठी त्याला  कृषी सहकारी सोसायटीचे सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांना सूचक व अनुमोदक म्हणून बनवावे लागतील. सूचक व अनुमोदक असलेल्यांना ही निवडणूक लढण्याची संधी मिळणार आहे. 

काही शेतकरी आपला कृषी माल  आपल्या तालुक्यातील बाजार समितीत विकत नाहीत. अशा परिस्थीतीत त्यांना आपल्या तालुक्यात निवडणूक लढण्याची संधी कशी देता येईल. याचा विचार करता सरकारने असा नियम बनवावा की, जो शेतकरी कमीत
कमी तीन वर्षे आपल्या तालुक्यातील बाजार समितीत माल विकत असेल अशाच शेतकऱ्यांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळावी, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी केली. ही सूचना चांगली आहे. नियम बनविताना याचाही समावेश केला जाईल. अशी ग्वाही भुसे यांनी दिली. 

विधेयकावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, भाजपचे संजय कुंटे, हरिभाऊ बागडे यांच्यासह अन्य सदस्य चर्चेत सहभाग घेताना म्हणाले, शेतकऱ्यांना थेट निवडणूक लढण्याची संधी देऊन राज्य सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.