भांडवलदारप्रधान धोरणामुळे शेतकरी संकटात

शासनाच्या भांडवलदारप्रधान धोरणामुळे शेतकरी संकटात सापडलाय व शेती तोट्याचा व्यवसाय झालाय,

पी. साईनाथ यांचे मत : स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी लढण्याचे आवाहन
नागपूर : शासनाच्या भांडवलदारप्रधान धोरणामुळे शेतकरी संकटात सापडलाय व शेती तोट्याचा व्यवसाय झालाय, असे मत रमन मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त पत्रकार पी. साईनाथ यांनी व्यक्त केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त डॉ. आंबेडकर अ‍ॅग्रीकोज असोसिएशन आॅफ इंडियातर्फे रविवारी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे ‘विदर्भातील कृषिप्रधान संकट : आव्हाने व उपाय’ विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. त्यावेळी ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. दिल्लीतील इंडियन कौन्सिल आॅफ सोशल सायन्स रिसर्चचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, ‘सैराट’चे दिग्दर्शक नागराज मंजुळे, जळगावातील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुधीर मेश्राम व सेंट्रल इन्स्टिट्युट फॉर कॉटन रिसर्चचे संचालक डॉ. केशव क्रांती प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
पी. साईनाथ यांनी शासनाच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. शासन भांडवलदारांवर कृपादृष्टी दाखविताना कधीच मागेपुढे पहात नाही, पण शेतकऱ्यांना मदत करायची झाल्यास हात अखडता घेतला जातो असे साईनाथ यांनी सांगून ही बाब स्पष्ट करण्यासाठी अनेक उदाहरणे दिलीत. शासन औरंगाबाद येथील बीअर फॅक्टरीला ४ पैसे लिटर दराने पाणी देते, श्रीमंतांना महागड्या कार खरेदी करण्यासाठी ७ टक्के व्याजाने कर्ज देते, शेतीचे पाणी कुंभमेळ्याकडे वळविते, रामकुंड सुकू नये म्हणून नदीमध्ये टँकरने पाणी टाकते, बिल्डर्सना स्विमिंग पुलासाठी पाणी पुरविते. परंतु, शेतकऱ्यांना आवश्यक पाणी मिळावे, ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी कमी व्याजदाराने कर्ज मिळावे, शेतमालाला उचित भाव मिळावा इत्यादीसंदर्भात शासन गंभीर नाही. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. शासनाचे या आत्महत्यांवरही आक्षेप आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा कमी दाखविता येईल यासाठी वेगवेगळे निकष लागू केले जात आहेत अशी खंत साईनाथ यांनी व्यक्त केली.
स्वामीनाथन आयोगाने २००७ मध्ये अहवाल सादर केला, पण त्यावर अद्याप एक शब्दही चर्चा झाली नाही. यामुळे आयोगाच्या शिफारसींवर अंमलबजावणी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कठोर लढा द्यावा, असे आवाहन साईनाथ यांनी केले. संसदेचे पूर्ण एक सत्र आयोगावर चर्चेसाठी देण्याची व शेतीला सार्वजनिक सेवा जाहीर करण्याची मागणी शासनाकडे केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोहत्याबंदी कायदा व स्वच्छ भारत मोहिमेवर त्यांनी टीका केली.(प्रतिनिधी)

नवशेतकऱ्यांची आत्मशक्ती कमी - सुखदेव थोरात
पूर्वीच्या तुलनेत आताचे शेतकरी जास्त शिकलेले आहेत. ते शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करीत आहेत. परंतु, त्यांची आत्मशक्ती कमी आहे. ते मानसिक दबाव सहन करू शकत नाही असे मत डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केले. शेतीचा विकास होण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. परंतु, सध्या शेतीत राबणाऱ्या व्यक्तींचे दरडोई उत्पन्न पाहता हे शक्य होत नाही. या उत्पन्नातून त्यांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करणेच कठीण जाते. शेतमालाला उत्पादनावर जेवढा खर्च होतो त्यापेक्षा जास्त भाव मिळाला पाहिजे. असे होणार नाही तेव्हापर्यंत शेती हा घाट्याचाच व्यवसाय राहील. २०१२ मधील आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण २० टक्के शेतकरी गरीब आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतीसंदर्भातील धोरणासंदर्भात खूपकाही लिहून ठेवले आहे. त्यावर योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे थोरात यांनी सांगितले.

देशात संवेदनहीनतेचे दर्शन : नागराज मंजुळे
शेतकरी व शेतीसंदर्भातील अत्यंत गंभीर प्रश्न अनुत्तरित असताना राजकीय पटलावर व समाजात निरर्थक मुद्यांवर वादावादी केली जाते. हे संवेदनहीनतेचे लक्षण आहे अशी खंत नागराज मंजुळे यांनी व्यक्त केली. नापिकी व गरिबीमुळे शेतकरी आत्महत्या करताहेत व शासनस्तरावर आत्महत्यांचे आकडे बदलविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ही चांगली गोष्ट नाही. देशात सर्वकाही ठीक नाही. कोणीतरी जळत असताना, आपण शांत बसून त्याकडे पाहणे योग्य होणार नाही. मनाची बधिरता नष्ट झाली पाहिजे. सुरुवातीला माझी परिस्थितीही हालाकीची होती. त्यावेळी आत्महत्या करायची म्हणून चिठ्ठी लिहिली होती. आता त्या चिठ्ठीतील कारणे वाचल्यास हसू येते. शेतकऱ्यांपुढील प्रश्नांच्या तुलनेत ती कारणे किती क्षुल्लक होती असे मंजुळे यांनी सांगून शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलवू शकणारे लोक शासनात आले पाहिजेत अशी भूमिका मांडली.