शेतकरयांचे मृत्यू कीटकनाशकामुळे झालेच नाहीत!

यवतमाळ जिल्ह्यात एकाही शेतकरयांचा मृत्यू कीटकनाशकामुळे झाला नाही, असा दावा नवी दिल्ली येथील क्रॉप केयर फेडरेशन आॅफ इंडियाने केला आहे.

ठळक मुद्देउत्पादकांचा दावा : हायकोर्टातील प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यात एकाही शेतकरयांचा मृत्यू कीटकनाशकामुळे झाला नाही, असा दावा नवी दिल्ली येथील क्रॉप केयर फेडरेशन आॅफ इंडियाने केला आहे. ही  संघटना कीटकनाशके उत्पादकांची आहे.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यात स्वत:ला प्रतिवादी करून घेण्यासाठी संघटनेने अर्ज दाखल केला आहे. त्यात हा दावा करण्यात आला आहे. कीटकनाशके वापरामध्ये भारत जगात अकराव्या स्थानावर आहे. त्यावरून भारतात कीटकनाशकाचा अतिरिक्त उपयोग केला जात नसल्याचे स्पष्ट होते. बाजारात विकल्या जाणारया कीटकनाशकासोबत संबंधित कीटकनाशक कसे वापरायचे याची माहिती पुस्तिका दिली जाते. त्यामुळे कीटकनाशक उत्पादकांवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला जाऊ शकत नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या शेतकरी मृत्यूस कीटकनाशक कारणीभूत असल्याचा एकही वैद्यकीय पुरावा अद्याप पुढे आलेला नाही. परिणामी शेतकरयांचे मृत्यू कीटकनाशकामुळे झाले , असे म्हणणे चुकीचे आहे. राज्यात कीटकनाशक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा दावाही निराधार आहे असे फेडरेशनने अर्जात म्हटले आहे.

कापुस उत्पादनात यवतमाळ आघाडीवर

राज्यामध्ये कापुस उत्पादनात यवतमाळ जिल्हा आघाडीवर आहे. राज्यात ४ मिलियन हेक्टर्समध्ये कापसाचे पिक घेतले जाते. त्यापैकी ०.५ मिलियन हेक्टर शेती एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात आहे. जगातील कापुस उत्पादनात भारताचा वाटा २६ टक्के आहे. २००० ते २०१६ या काळात भारतातील कापसाचे उत्पादन २५० टक्क्यांनी वाढले आहे. जगात एकाही देशाला अशी प्रगती करता आलेली नाही  , अशी माहिती फेडरेशनच्या अर्जात देण्यात आली आहे.

काय म्हटलेय जनहित याचिकेत

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. शेतकºयांच्या मृत्यूंची न्यायिक आयोग किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे सखोल चौकशी करण्यात यावी, दोषी अधिकारी व कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, मयत शेतकरयांच्या कुटुंबीयांना २० लाख तर, प्रभावित शेतकरयांना १० लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे कामकाज पहात आहेत.