अधिग्रहित जमिनीच्या थकित मोबदल्यासाठी शेतकरी थेट रेल्वे राज्य मंत्र्यांच्या दालनात

प्रशासनाकडून परवड होत असल्याने शेतकरी रडकुंडीला

नागपूर : सरकारी यंत्रणांचे वारंवार उंबरठे झिजवूनही अधिग्रहित जमिनीचा थकित मोबदला मिळत नसल्याने रडकुंडीला आलेल्या शेतकऱ्यांनी थेट दिल्ली गाठली. आपल्या मतदार संघाच्या खासदाराच्या माध्यमातून रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेतली आणि आपले गाऱ्हाणे त्यांना ऐकवले. शेतकऱ्यांची परवड होत असल्याचे लक्षात येताच रेल्वे राज्य मंत्र्यांनीही तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विचारणा करून शक्य तेवढ्या लवकर आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरण आहे देवळी (जि. वर्धा) पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांचे. वर्धा - यवतमाळ - नांदेड या बहुचर्चित रेल्वे मार्गासाठी शासनाने देवळी पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांची सुमारे १०० एकर पेक्षा जास्त शेती १० वर्षांपूर्वी अधिग्रहित केली. त्यावेळी केवळ ९.६० लाख रुपये हेक्टर या भावाने शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला. तो अत्यंत कमी असल्याच्या भावनेमुळे शेतकऱ्यांनी अधिग्रहित जमिनीचा भाव वाढवून मिळावा म्हणून न्यायालयात धाव घेतली. २०१९ मध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देऊन अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्यातील रकमेची (भावाची) जवळपास चार पट वाढ करून रक्कम देण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून वाढीव मोबदल्याची रक्कम पदरात पडावी म्हणून बिचारे शेतकरी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित आहेत. मात्र, वारंवार मागणी, अर्ज, विनंत्या करूनही जिल्हा प्रशासनाकडून थकित वाढीव मोबदल्याची रक्कम त्यांना मिळालेली नाही. कधी आसमानी तर कधी सुलतानी संकटाचा मार सोसणारे शेतकरी त्यामुळे रडकुंडीला आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, देवळी भागातील शेतकरी विलास जोशी, जब्बारभाई तंवर, शैलेष पाळेकर, मोहन ठाकरे, अनिल क्षिरसागर, धनराज घुबडे आदींनी वर्धा लोकसभा मतदार संघाचे खासदार रामदास तडस यांच्या माध्यमातून शुक्रवारी थेट दिल्लीला धडक दिली. त्यांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांंच्या दालनात जाऊन त्यांना आपली व्यथा ऐकवली. वेळोवेळी संकटाचा मार सोसणाऱ्या आम्हा शेतकऱ्यांच्या पदरात आमच्याच जमिनीचा मोबदला घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणा का मागे-पुढे बघते, असा सवाल या शेतकऱ्यांनी रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांना केला. चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होत असल्याचे बघून दानवे यांनी तात्काळ वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना फोन लावून या प्रकरणाबाबत विचारणा केली. त्यानंतर वाढीव मोबदला देण्यासंबंधाने तत्परतेने प्रक्रिया राबविण्याचेही निर्देश दिले.

काय अडचण ते तपासू : जिल्हाधिकारी
या संबंधाने जिल्हाधिकारी कर्डिले यांच्याकडे प्रस्तूत प्रतिनिधीने विचारणा केली असता त्यांनी रेल्वे राज्य मंत्र्यांकडून या प्रकरणाच्या संबंधाने सूचना आल्याचे मान्य केले. लवकरच आपण हे प्रकरण समजून घेऊ आणि काय अडचण आहे, ते तपासून पुढची आवश्यक प्रक्रिया राबवू, असेही त्यांनी सांगितले.