चार महिन्यापासून शेतकऱ्यांची नोंदणीच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 1, 2021 04:07 AM2021-07-01T04:07:23+5:302021-07-01T04:07:23+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : केंद्र सरकारने दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारने दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांना
अर्थसहाय्य देण्यासाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. मात्र सर्व पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. वस्तुस्थिती तर अशी आहे की, मागील चार महिन्यापासून या योजनेसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणीच झालेली नाही. नोंदणी बंद असल्याने पात्र ठरूनही अनेक शेतकरी वंचित आहेत. सध्या खरीपासाठी पेरणीची कामे सुरू आहेत. या दिवसात खत, बियाणे यासह अन्य कृषी खर्चासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची आवश्यकता असते. नेमके याच वेळी ते अर्थसहाय्यापासून वंचित आहेत. आयकराच्या मर्यादेत येणारे शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र असतात. तरीही अनेकांनी या योजनेतील निधीचा लाभ घेतला आहे. अशा अवैध लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी शासनस्तरावर नियोजन सुरू आहे. प्रत्यक्षात पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी सरकार व प्रशासनाकडून काहीच हालचाल होताना दिसत नाही. या योजनेचे पोर्टल आणि ॲप लवकर सुरू करून नोंदणी सुरू केली जावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
...अधिकारीही अनभिज्ञ
यासंदर्भात ‘लोकमत’ने निवासी उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे यांच्याकडे विचारणा केली असता रजेवर असल्याचे सांगून त्यांनी असमर्थता दर्शविली. प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी जगदीश कातकर म्हणाले, आताच दोन दिवसापूर्वी प्रभार स्वीकारला आहे. यासंदर्भात काहीच कल्पना नाही. माहिती घेऊन कळवतो, असे सांगूनही त्यांनी नंतर मात्र कॉल रिसिव्ह केला नाही.
...
अशी आहे योजना
पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असणाऱ्या देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची योजना आहे. सरकारकडून थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये ही रक्कम थेट जमा केली जाते. दोन किस्तीमध्ये दिली जाणारी ही रक्कम १ डिसेंबर ते ३१ मार्च, १ एप्रिल ते ३१ जुलै आणि तिसरी किस्त १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांरित केली जाते.
...
या घटकांना लाभ नाही
संस्थागत भूमिधारक, कुटुंबात संवैधानिक पद असणारे, आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जि.प.चे आजी-माजी अध्यक्ष, केंद्र व राज्य सरकारचे आजी-माजी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमाशी संबंधित कर्मचारी, स्वायत्त संस्था, निमशासकीय संस्थांचे कर्मचारी, १० हजार रुपयापेक्षा अधिक मासिक निवृत्तिवेतन असणारे कर्मचारी, आयकर भरणारे डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट, आर्किटेक्ट आदी.