शेतकऱ्यांची अनुदान कोंडी

By Admin | Published: May 8, 2017 02:10 AM2017-05-08T02:10:52+5:302017-05-08T02:10:52+5:30

जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी आटापिटा करू न शासनाच्या योजनांमधून विविध कृषी उपयोगी साधन-साहित्य

Farmer's subsidy stops | शेतकऱ्यांची अनुदान कोंडी

शेतकऱ्यांची अनुदान कोंडी

googlenewsNext

खरीप हंगाम तोंडावर : कृषी विभागाचा लेटलतिफपणा
जीवन रामावत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी आटापिटा करू न शासनाच्या योजनांमधून विविध कृषी उपयोगी साधन-साहित्य आणि औजारांची खरेदी केली. यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शासकीय अनुदानाची रक्कम जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ कृषी विभागाच्या लेटलतिफपणामुळे मागील वर्षभरापासून जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांचे अनुदान अडले असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
मागील २०१६-१७ आर्थिक वर्ष उलटून आता दीड महिन्याचा कालावधी झाला आहे. शिवाय खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. शेतकरी हा खत व बी-बियाणे खरेदीच्या तयारीला लागला आहे. असे असताना शेतकऱ्यांचे विविध योजनांमधील अडलेले अनुदान एक गंभीर मुद्दा बनला आहे. कृषी विभागातर्फे ठिंबक व तुषार सिंचनासह ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, कल्टीव्हेटर, प्लांटर, मळणी यंत्र, मिनी राईस मिल, दाल मिल, कापूस पऱ्हाटी श्रेडर, उस पाचट कुट्टी श्रेडर, मल्चर, बुम स्प्रेअर, मिस्ट ब्लोअर व सब सॉईलर अशा विविध साहित्यांच्या खरेदीवर शेतकऱ्यांना अनुदान दिल्या जाते. मात्र सुरुवातीला शेतकऱ्यांना या सर्व साहित्याची कृषी विभागाची पूर्वसंमती घेऊन स्वत:च खरेदी करावी लागते. यानंतर त्या साहित्याचे खरेदी बिलासह कृषी विभागाकडे अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केला जातो. अशाप्रकारे संबंधित शेतकऱ्याने तो प्रस्ताव सादर केल्यानंतर कमला २० दिवसांत शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर त्याचे अनुदान जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र केवळ कृषी विभागाच्या लेटलतिफशाहीमुळे शेतकऱ्यांना या अनुदानासाठी वर्षभर कृृषी विभागाचा उंबरठा झिंजवावा लागतो. अशाच मागील २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत विविध योजनांमधून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या कृषी साहित्य आणि औजारांचे अनुदान अजूनपर्यंत मिळाले नसल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहे. जाणकारांच्या मते, कृषी विभागाने मागील आर्थिक वर्षांत राबविलेल्या सर्व
शासकीय योजनांचे शासकीय अनुदान गत ३१ मार्च पूर्वीच कृषी विभागाच्या खात्यावर जमा झाले आहे. यानंतर ते लगेच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे आवश्यक होते. परंतु कृषी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची मनमानी करीत अजूनपर्यंत ते अनुदान शेतकऱ्यांना दिलेले नाही. तरी नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन, संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वरिष्ठ अधिकारी बैठकांत व्यस्त
यावर्षीचा खरीप हंगाम तोंडावर असताना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी केवळ बैठकांमध्ये व्यस्त असल्याचे दिसून येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरू न जिल्ह्यात दौरे करणे अपेक्षित आहे. परंतु माहिती सूत्रानुसार या कार्यालयातील सर्वच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दौऱ्याची ‘अ‍ॅलर्जी’ असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कार्यालय आणि बैठका एवढेच त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र बनविले आहे. वास्तविक कृषी अधिकारी हा कार्यालयापेक्षा शेतकऱ्यांच्या बांधावर अधिक दिसावा, असे अपेक्षित असते. त्याशिवाय तो शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि गरजा समजूच शकत नाही. मात्र असे असताना या कार्यालयातील बहुतांश कृषी अधिकारी केवळ कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांना प्रबोधनाचे डोज पाजणे एवढीच आपली जबाबदारी समजत आहे.

 

Web Title: Farmer's subsidy stops

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.