शेतकऱ्याच्या पत्नीचा विमा रकमेसाठी १७ वर्षे संघर्ष; ग्राहक आयोगात मिळाला न्याय

Nagpur News विजेचा धक्का लागून मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीने सरकारी विमा रकमेसाठी १७ वर्षे संघर्ष केला. अखेर तिला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने न्याय दिला.

राकेश घानोडे

नागपूर : विजेचा धक्का लागून मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीने सरकारी विमा रकमेसाठी १७ वर्षे संघर्ष केला. अखेर तिला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने न्याय दिला. तिने प्रशासनाकडून मिळालेल्या मनस्तापाला कंटाळून आयोगात धाव घेतली होती.

रमाबाई टेकाम असे पीडित पत्नीचे नाव असून, त्या आलागोंदी, ता. काटोल येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे पती पंजाबराव यांचा ३ मार्च २००५ रोजी मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांनी काटोल तहसीलदाराकडे विमा दावा दाखल केला होता. त्या दाव्यावर दीर्घ काळ काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, त्यांनी २०१९ मध्ये ग्राहक आयोगाचे दार ठोठावले होते. आयोगाने रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता टेकाम यांना विमा दाव्याचे एक लाख रुपये व या रकमेवर १५ एप्रिल २०१९ पासून ९ टक्के व्याज अदा करा, असा आदेश नुकताच आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दिला. याशिवाय टेकाम यांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १५ हजार व तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कम काटोलच्या तहसीलदाराने द्यायची आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. अन्यथा देय रकमेवर १२ टक्के व्याज लागू होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रकरणावर आयोगाचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

प्रशासनाची कानउघाडणी

ग्राहक आयोगाने पीडित पत्नीला न्याय देतानाच प्रशासनाची कानउघाडणीही केली. शेतकऱ्याचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार प्रदान करण्याच्या उदात्त भूमिकेतून राज्य सरकारने शेतकरी अपघात विमा योजना लागू केली. प्रशासनाने सरकारचा हेतू व ग्रामीण भागातील अशिक्षितता लक्षात घेता योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जबाबदारीपूर्वक कार्य करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर वेळेत आर्थिक मदत मिळाली नाही तर पीडित कुटुंब रस्त्यावर येते. याकरिता, प्रशासनाने भरपाई अदा करण्याकरिता तातडीने पावले उचलली पाहिजे, असे आयोगाने सुनावले.