मुलाच्या भेटीसाठी बापाचा तुटतोय जीव!

मानवी चुकीने भारतीय सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेलेल्या गीताला तिच्या कुटुंबाला मिळवून देण्यासाठी देशाची अवघी यंत्रणा धडपडत असताना नागपुरात मात्र सरकारी यंत्रणाच बापलेकाच्या भेटीआड आली आहे.

सरकारी धोरणाचा फटका : बाल कल्याण समितीच नसल्याने वाढल्या अडचणी
मंगेश व्यवहारे नागपूर
मानवी चुकीने भारतीय सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेलेल्या गीताला तिच्या कुटुंबाला मिळवून देण्यासाठी देशाची अवघी यंत्रणा धडपडत असताना नागपुरात मात्र सरकारी यंत्रणाच बापलेकाच्या भेटीआड आली आहे. शासनाच्या उफराट्या धोरणाचा फटका बापलेकांना सहन करावा लागतो आहे. गीताला जे लाभले तसे नशीब अद्यापतरी या दुर्दैवी बापलेकाच्या वाट्याला आले नाही.

बापाचे नाव जल्लालुद्दीन खान असून, तो उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद जिल्ह्यातील दुपेला गावचा रहिवासी आहे. विशेष म्हणजे बापाच्या चुकीमुळे १२ वर्षीय रियाजवर ही वेळ आली आहे. जल्लालुद्दीन नागपुरातील पिवळी नदी परिसरातील एका प्लॅस्टिकच्या कारखान्यात काम करीत होता. त्याच्यासोबत मुलगाही तेथेच रहायचा. दीड वर्षांपूर्वी जलालुद्दीन कारखान्यात चोरी करून एकटाच पसार झाला. तेव्हापासून कारखाना मालकाने त्याच्या मुलाला स्वत:च्या ताब्यात ठेवले. बापाचे काम तो मुलाकडून करून घ्यायचा. प्लॅस्टीक वितळविण्याचे धोकादायक काम करताना तो जखमी झाला होता. एकप्रकारे मालकाकडून बापाच्या गुन्ह्याची शिक्षा मुलगा भोगत होता. चाईल्ड लाईनच्या सदस्यांना हा मुलगा आढळला. चाईल्ड लाईनने याची माहिती बाल संरक्षण कक्षाच्या अधिकाऱ्याला दिली. पोलीस आणि बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांनी मुलाला मालकाच्या ताब्यातून सोडवून घेतले. बाल कामगार अधिनियमानव्ये कारखाना मालकावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. चिमुकल्या रियाजची सुटका करून त्याला बाल संरक्षण कक्षाकडे पोलिसांनी सुपुर्द केले. मुलाच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी बाल संरक्षण कक्षाची असल्याने, या कक्षाने मुलाला बालसदनमध्ये ठेवले. संरक्षण कक्षातर्फे त्याच्या पालकाचा शोध घेण्यात आला. उत्तर प्रदेशात असणाऱ्या त्याच्या बापाला सूचना देण्यात आली. दीड वर्षांपासून मुलाची भेट न झाल्याने व्याकुळ झालेल्या बाप दुसऱ्याच दिवशी नागपुरात पोहचला. परंतु सरकारी धोरणामुळे बापलेकाची भेट होऊ शकली नाही.

अधिकारीही सांगतात नियम
नागपूर : नियमानुसार रेस्क्यू करण्यात आलेल्या अल्पवयीन मुलाला त्याच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्याचे अधिकार केवळ बाल कल्याण समितीला आहेत. परंतु गेल्या महिन्याभरापासून बाल कल्याण समिती कार्यरतच नसल्याने रियाजला त्याच्या वडिलांच्या स्वाधीन करता येत नाही. त्यामुळे जलालुद्दीन आपल्या मुलाच्या भेटीसाठी सरकारी यंत्रणेचे उंबरठे झिजवितो आहे. प्रशासनातील अधिकारीही नियमाचा हवाला देत बापलेकाची भेट करवून देण्यास हतबल ठरताहेत.
बालकांच्या बाबतीत प्रशासन उदासीन
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अल्पवयीन बालकांच्या न्याय निवाड्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडून बालकल्याण समितीची नियुक्ती करण्यात येते. समितीला न्यायालयाचे अधिकार आहे. नागपूर बालकल्याण समितीच्या कामकाजावर आक्षेप घेऊन महिला व बालकल्याण समितीने ३ आॅगस्टला समितीला बर्खास्त केले.
तेव्हापासून बालकांचे प्रश्न सातत्याने प्रलंबित आहेत. या समितीची जबाबदारी विभागाने वर्धा समितीकडे सोपविली होती. परंतु त्यांनीही इन्कार केला होता. त्यामुळे भंडारा समितीला नागपूरचा चार्ज देण्यात आला. परंतु भंडारा समितीनेही चार बैठका घेऊन काम करण्यास नकारात्मकता दर्शविली. त्यामुळे महिनाभरापासून नागपुरात बालकल्याण समितीच नाही. त्यामुळे रियाजसारखी अनेक बालके निरीक्षण गृहात, बालसदनात अडकली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयावर बैठक घेऊन समितीच्या नियुक्तीचे निर्देश महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे नागपूरसारख्या शहराला समिती मिळाली नाही. जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.(प्रतिनिधी)

आम्ही हतबल आहोत
पीडित बालकांना रेस्क्यू करून त्यांचे पुनर्वसन करणे आमची जबाबदारी आहे. त्यानुसार कारखान्यावर धाड टाकून रियाजला आम्ही ताब्यात घेतले. त्याला पालकांच्या सुपूर्द करण्यासाठी त्याच्या वडिलांचा शोध घेतला. मुलाला कुटुंबापर्यंत सोपविण्यापूर्वी त्याची काळजी आणि संरक्षणासाठी बालसदनमध्ये आम्ही ठेवले आहे. परंतु त्याच्या वडिलांना हस्तांतरित करण्याचे अधिकार केवळ बालकल्याण समितीला आहे. नागपुरात बालकल्याण समितीच नसल्याने आम्ही हतबल ठरतो आहे. आम्हीही बालकल्याण समितीची वाट बघतो आहे, बालकल्याण समितीशिवाय रियाजला त्याच्या वडिलांच्या सुपूर्द करता येणार नाही.
- मुश्ताक पठाण, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी