एफडीए करणार नागपुरातील हॉटेल्सची तपासणी

एका हॉटेलमध्ये सांबारवड्यात पाल आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने (एफडीए) अन्नसुरक्षा मानदे कायद्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन बंधनकारक करण्याच्या उद्देशाने नागपुरातील हॉटेल्सची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही धडक मोहीम मतमोजणीनंतर सुरू करणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

ठळक मुद्देअस्वच्छतेवर नोटीस बजावणार : दंडही आकारणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एका हॉटेलमध्ये सांबारवड्यात पाल आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने (एफडीए) अन्नसुरक्षा मानदे कायद्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन बंधनकारक करण्याच्या उद्देशाने नागपुरातील हॉटेल्सची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही धडक मोहीम मतमोजणीनंतर सुरू करणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
बहुतांश हॉटेल्सचे किचन अस्वच्छ
हॉटेल पॉश असले तरीही किचन अस्वच्छ असल्याचे अनेकदा दिसून येते. हॉटेल्सची नियमित तपासणी करावी, अशी मागणी अनेक संघटना आणि नागरिकांची आहे. हॉटेलचा नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंध असल्याने नियमही कठोर तयार करण्यात आले आहेत. त्यानंतर विभाग कारवाई करीत नाहीत, हे गूढच आहे. अन्नसुरक्षा मानदे कायदा २००६ नुसार हॉटेलचे किचन स्वच्छ असावे, असा नियम आहे. अन्नसुरक्षा मानदे कायदा २००६ ची अंमलबजावणी ५ऑगस्ट २०११ पासून सुरू झाली. मात्र, अनेक हॉटेल्सनी या कायद्यातील तरतुदी धाब्यावर बसविल्या असल्याचे दिसून येत आहे. हॉटेल्समधील स्वादिष्ट पदार्थ ज्या किचनमध्ये बनविले जातात ते किचनच किळसवाणे असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
हॉटेल्सवर कठोर कारवाईची मागणी
अन्नसुरक्षा व मानदे कायदा २००६ नुसार आखून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी झाली नाही तर शिक्षेची तरतूद आहे. तपासणीत दोषी आढळल्यास हॉटेलमालकाला नोटीस पाठविली जाते. सुधारणा करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला जातो. त्यानंतरही सुधारणा झाली नाही तर उल्लंघनाचे गांभीर्य ओळखून कारवाई केली जाते. काही कालावधीसाठी परवाना निलंबित किंवा रद्दही केला जातो. या प्रकरणांची अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्तांकडे याची सुनावणी होते. दोषी आढळल्यास दोन लाखांपर्यंतचा दंडही ठोठावण्यात येतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटलेही दाखल केले जातात. यात सहा महिन्यांची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
परवाना न घेता व्यवसाय अवैधच
शहरात अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचा परवाना न घेता अनेक हॉटेल्स सुरू आहेत. याशिवाय रात्री रस्त्याच्या कडेला हातठेला लावून खाद्यान्नांची विक्री बेकायदेशीर होत आहे. त्यांच्याकडे विभागाचा परवाना नाहीच. त्यानंतर कुणाची भीती न बाळगता व्यवसाय सुरूच आहे. अशा हातठेल्यांवर विभागाने अजूनही कारवाई केलेली नाही. त्यांची तपासणीची मोहीम राबविण्याची गरज आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर असे प्रकार बंद होतील, असे नागरिकांनी सांगितले.

अस्वच्छतेबद्दल दंड आकारणार
विभागातर्फे शहरातील हॉटेल्सची नियमित तपासणी करण्यात येते. पण आता ही तपासणी धडक मोहीम राबवून करण्यात येणार आहे. किचन अस्वच्छ असल्यास सुधारणेसाठी नोटीस बजावण्यात येणार आहे. प्रसंगी दंडही आकारणार आहे. सर्व हॉटेल्सने अन्नसुरक्षा व मानद कायदा-२००६ चे पालन करणे बंधनकारक आहे. कर्मचाºयांची आरोग्य तपासणी नियमित व्हावी. शिवाय किचनच्या माहितीचा बोर्ड दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. 
मिलिंद देशपांडे, सहायक आयुक्त (अन्न)
अन्न व औषधी प्रशासन विभाग.