राॅयल्टीधारक रेती वाहतूकदारांवर ‘झिराे राॅयल्टी’चा बडगा

Nagpur News सावनेर तालुक्यातील महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या राॅयल्टीधारक रेती वाहतूकदारांना ‘झिराे राॅयल्टी’ची सबब सांगून त्यांचे ट्रक व टिप्पर पकडण्याचा व त्यांच्या विराेधात अवाजवी दंडात्मक कारवाई करण्याचा बडगा उगारला आहे.

ठळक मुद्देमहसूल विभागाची अवास्तव दंडात्मक कारवाई

अनंता पडाळ

नागपूर : जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलावाअभावी बंद असल्याने काही रेती वाहतूकदारांनी लगतच्या मध्य प्रदेशातून मध्य प्रदेश सरकारला राॅयल्टी देऊन रेती खरेदी केली आणि ती सावनेर तालुक्यात आणली. मात्र, सावनेर तालुक्यातील महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या राॅयल्टीधारक रेती वाहतूकदारांना ‘झिराे राॅयल्टी’ची सबब सांगून त्यांचे ट्रक व टिप्पर पकडण्याचा व त्यांच्या विराेधात अवाजवी दंडात्मक कारवाई करण्याचा बडगा उगारला आहे.

सावनेर तालुका रेतीचा अवैध उपसा आणि वाहतूक यासाठी कुप्रसिद्ध आहे. पूर्वी सावनेरसह अन्य तालुक्यात मध्य प्रदेश सरकारच्या राॅयल्टीवर रेतीची वाहतूक आणि विक्री केली जायची. याला सावनेर तालुक्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनी रीतसर परवानगीही दिली हाेती. डिसेंबर २०२२ पासून मात्र महसूल विभागाने मध्य प्रदेशातून रेती आणणाऱ्या रेती वाहतूकदारांना राॅयल्टीसाेबत ‘झिराे राॅयल्टी’ मागायला सुरुवात केली. ‘झिराे राॅयल्टी’अभावी अनेकांचे रेती वाहतुकीचे ट्रक व टिप्पर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी पकडले. या कारवाईमुळे रेती तस्कारांऐवजी प्रामाणिक रेती वाहतूकदारांना प्रचंड मानसिक व आर्थिक त्रास हाेत असल्याचे काहींनी सांगितले.

सावनेर तालुक्यात लगतच्या मध्य प्रदेशातील रंगारी, ता. साैंसर, जिल्हा छिंदवाडा येथील कन्हान नदीच्या घाटातून रेती आणली जाते. रंगारी ते सावनेर अंतर जवळपास २० किमी असल्याने रेतीचा वाहतूक खर्चही कमी असताे. त्यामुळे ग्राहकांना ही रेती कमी दारात उपलब्ध हाेते. काही रेती वाहतूकदारांचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याने त्यांच्या वाहनांवर कुठलीही कारवाई केली जात नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. हा केवळ नागरिकांना त्रास देऊन महसूल गाेळा करण्याचा प्रकार असल्याचा आराेप काहींनी केला आहे.

२.५३ लाखांचा दंड व संपत्ती गहाणपत्र

महसूल विभागाने अलीकडे रेती वाहतुकीचे २० ट्रक व टिप्पर पकडले. ते पाटणसावंगी पोलिस चाैकी, सावनेर व खापा पोलिस ठाणे तसेच तहसील कार्यालयाच्या आवारात जमा केले आहेत. यातील १३ ट्रक व टिप्पर मालकांवर ‘झिराे राॅयल्टी’ करण्याबाबत नाेटीस बजावल्या आहेत. त्यांच्यावर प्रत्येकी २ लाख ५३ हजार रुपयांचा दंड ठाेठावला व वसूल केला जाणार आहे. यातील दाेन लाखांचा दंड उपविभागीय अधिकारी तर ५३ हजार रुपयांचा दंड तहसीलदार ठाेठावतात. शिवाय, मालकाला ट्रक व टिप्परच्या किमतीएवढ्या संपत्तीचे गहाणपत्र करून द्यावे लागते.

घरकुल लाभार्थ्यांसह बांधकाम करणारे संकटात

घाट बंद असल्याने बांधकामाला रेती मिळेनाशी झाली आहे. जिल्ह्यातील शेकडाे घरकुलांचे बांधकाम रेतीअभावी थांबले आहे. त्यांच्यासोबतच घरांचे बांधकाम करणाऱ्या इतर नागरिकांना रेती मिळेनाशी झाली. मध्य प्रदेशातून आणलेली रेती त्यांना वाजवी दरात उपलब्ध व्हायची. ‘झिराे राॅयल्टी’मुळे ते देखील बंद झाले. भंडाऱ्यासह अन्य जिल्ह्यातील रेती महागात खरेदी करावी लागत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले असून, या ‘झिराे राॅयल्टी’मुळे आपण संकटात आल्याचे अनेकांनी म्हणणे आहे.

झिराे राॅयल्टी’बाबत असंबद्ध माहिती

वास्तवात, ‘झिराे राॅयल्टी’ नेमकी काय आहे, ती कुठून व कशी घ्यावयाची असते, याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे अनेक रेती वाहतूकदारांनी सांगितले. यासंदर्भात महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, ते असंबद्ध उत्तरे देतात. त्यामुळे ‘झिराे राॅयल्टी’बाबत महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना इत्यंभूत माहिती नसल्याचे चर्चेदरम्यान जाणवले.

...