खतावरील अनुदान ‘पॉस’ मशीनवर!

शेतकऱ्यांना रासायनिक खतावर मिळणाऱ्या अनुदानातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीच्या खरीप

खरीपची तयारी : १ जूनपासून अंमलबजावणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकऱ्यांना रासायनिक खतावर मिळणाऱ्या अनुदानातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून विक्रेत्यांकडील ‘पॉस’ (पॉर्इंट आॅफ सेल) मशीनवर अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची येत्या १ जूनपासून राज्यभरात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यात शेतकऱ्याने एखाद्या दुकानातून खत खरेदी केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला ‘पॉस’ मशीनवर आपल्या अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, या शेतकऱ्याच्या त्या ठशाशिवाय विक्रेत्याला खतावरील अनुदान मिळणार नाही. जाणकारांच्या मते, खतावर मिळणाऱ्या अनुदानातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आतापर्यंत शेतकऱ्याच्या नावाखाली कंपन्यांकडून खत विक्रीत मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार होत होता. मात्र आता शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष खताची विक्री केल्याशिवाय कोणत्याही कंपनीला अनुदान लाटता येणार नाही. यासाठी कंपन्यांतर्फे आपल्या खत विक्रेत्यांना ‘पॉस’ मशीनचे वाटप केले जात आहे. या ‘पॉस’ मशीनच्या माध्यमातून राज्य सरकारला प्रत्येक खताच्या बॅग विक्रीचा हिशेब मिळणार आहे. यापूर्वी नाशिक व रायगड जिल्ह्यात या मशीनवर खत विक्रीचा यशस्वी प्रयोग राबविण्यात आला. त्यानंतर आता राज्यभरात राबविला जाणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात एकूण १२५९ खत विक्री केंद्रे आहेत. मागील वर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यात एकूण १ लाख ३१ हजार ६५० मेट्रिक टन खतांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्यात आला होता. याशिवाय यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने एकूण १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन खताचे नियोजन केले आहे. आतापर्यंत खत उत्पादक कंपन्यांना त्यांचा माल विक्रेत्यांकडे पोहोचताच त्यावरील ८५ टक्के अनुदान लगेच मिळत होते. यामुळे पुढे ते खत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले की नाही, याची कुठेही चौकशी होत नव्हती. यातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत होता. त्यामुळेच राज्य शासनाने आता आधार कार्ड संलग्न ‘पॉस’ मशीनच्या माध्यमातून अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आता एखादा शेतकरी हा दुकानदाराकडे जाताच त्याने मागितलेल्या खताची ‘पॉस’ मशीनमध्ये नोंद केली जाणार आहे. यानंतर त्या ‘पॉस’ मशीनवर संबंधित शेतकऱ्याच्या अंगठ्याचा ठसा घेतला जाईल, शिवाय त्यानंतर मशीनमधून एक पावती बाहेर येईल. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लगेच खत विक्रीची संबंधित कंपनी आणि शासनाच्या सर्व्हरवर नोंद होईल, शिवाय त्याआधारे कंपनीच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होईल.