अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध लढा

मग प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे अधिकार असो, की सामान्य जनतेचे हित. प्रत्येकवेळी अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध

महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरम : समाजहित हेच ध्येय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मग प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे अधिकार असो, की सामान्य जनतेचे हित. प्रत्येकवेळी अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवून समाजहित जपण्याचे महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमने काम केले आहे. समाजात अनेक छोटे-छोटे प्रश्न असतात. पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्या जाते. प्रशासनात काम करताना अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. त्यांच्यावर अन्याय होतात. अशा स्थितीत त्यांना एक आधार मिळावा. नवीन अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन मिळावे. शिवाय यातून एक सुशासन तयार व्हावे, हा या फोरमचा मुख्य उद्देश असल्याचे फोरमच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत व्यासपीठ’च्या मंचावर सांगितले.
या चर्चेत महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ई. झेड़ खोब्रागडे, विभागीय सचिव अशोक गेडाम व विलास सुके यांनी भाग घेतला होता. ही संघटना मागील २००१ मध्ये स्थापन करण्यात आली. यानंतर अवघ्या १६ वर्षात या संघटनेचे राज्यभरात ८१६ सदस्य तयार झाले. या संघटनेमध्ये प्रामुख्याने प्रशासनातील वर्ग-२ आणि वर्ग-१ चे आजी-माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हा फोरम आरक्षणाने लाभन्वित झालेल्या अधिकारी, इंजीनिअर, डॉक्टर्स व प्राध्यापक आदींची संघटना आहे. समाजहित आणि समाज घटकांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराला वाचा फोडून न्यायासाठी कार्य करणे, हे मुख्य ध्येय असल्याचे यावेळी खोब्रागडे यांनी सांगितले. दरम्यान ते म्हणाले, सध्या समाजाला अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. यात आरक्षण धोरणांची अंमलबजावणी होत नाही. अनुशेष भरून काढण्यात आलेला नाही. तसेच यूपीएससी व एमपीएससी सारख्या स्पर्धा परीक्षेत गुणवत्ताप्राप्त उमेद्वारांना खुल्या प्रवर्गातील पदे नाकारल्या जात आहेत. हा फार मोठा अन्याय असून, तो दूर झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी व परिणामकारक पद्घतीने अंमलबजावणी होत नाही. राज्य व जिल्हा स्तरावरील दक्षता व संनियंत्रण समित्यांच्या बैठका ही एक औपचारिकता झाली आहे. जिल्हास्तरीय बैठकांना खासदार व आमदार उपस्थित राहत नाहीत. या बैठकांना लोकप्रतिनिधी नियमित उपस्थित राहिल्यास सामाजिक सलोखा व बंधुभाव प्रस्थापित करून जाती निर्मूलनासाठी विविध उपक्रम राबविता येऊ शकतात. आज समता व न्यायासाठी कोणतेही उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जात नाहीत. संविधानाच्या जागृतीचे कार्यक्रमसुद्धा शासनातर्फे हाती घेण्यात आलेले नाहीत. मागील २०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्षांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्ताने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रबोधनाचे उपक्रम राबविण्यात आले. यावर अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र त्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप यावेळी खोब्रागडे यांनी केला.