मराठी शाळा संवर्धनास सामान्य कार्यकर्त्यांचा लढा

नागपूरमधील बंद शाळा सुरू करण्याची धडपड : तरीही शासन-प्रशासन उदासीन

निशांत वानखेडे 

नागपूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा महापालिकेंतर्गत चालणाऱ्या बहुतेक मराठीशाळांना व्यवस्थेची घरघर लागली आहे. अशावेळी अखिल भारतीय दुर्बल समाज संसाधन या संस्थेचे कार्यकर्ते नागपुरात मनपाच्या मराठीशाळा वाचाव्यात, यासाठी धडपडत आहेत. या कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन ३०० पालकांना मराठी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी राजी केले. मात्र, शासकीय व प्रशासकीय उदासीनता येथेही अडथळा ठरू पाहत आहे.

संस्थेचे सचिव धीरज भिसीकर हे संघटनेतील मराठी शाळांसाठी धडपड्या कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधी. संस्थेने १९९८ पासूनच मराठी शाळा संवर्धनाचा लढा सुरू केला आहे. नागपूरच्या बंगाली पंजा भागातील मराठी शाळेच्या परिसरात व्यावसायिक संकुल उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठविला. मात्र, मनपा प्रशासनाने संकुलाचा शाळेवर परिणाम होणार नाही, असा दावा केला होता. आज संकुल तर आहे, शाळा मात्र बंद पडली आहे.
गेल्या वर्षी नागपूर महापालिकेने पटसंख्या कमी असण्याच्या कारणाने ३४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा उच्च न्यायालयात या संस्थेने धाव घेतली. कार्यकर्त्यांनी शहरात वस्त्यावस्त्यांतील शाळांचे सर्वेक्षण करून अहवाल न्यायालयात सादर केला. संस्थेने ४ हजारच्या वर लोकांच्या स्वाक्षºया आधार कार्डसह न्यायालयात सादर केल्या. मात्र प्रशासनाने या स्वाक्षºयाही खोट्या ठरविल्याचे भिसीकर यांनी सांगितले. याचिकेत आयुक्तांसह मुख्यमंत्री, राज्याचे शिक्षण सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनाही प्रतिवादी केले. मात्र महापालिका वगळता कुणीही न्यायालयात उत्तर सादर केले नाही. धक्कादायक म्हणजे या वर्षी बंद पडणाºया शाळांची संख्या ४५ वर गेली आहे. धीरज भिसीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी रोजी निर्णय देत बंद मराठी शाळा सुरू करण्यास पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकाºयांसह बंद पडलेल्या काही शाळांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील जागनाथ बुधवारी, गरोबा मैदान व टिमकी येथील शाळेची पायलट प्रोजेक्टसाठी मनपाने निवड केली. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी १०० च्या आसपास मुले प्रवेशासाठी तयार केली. मात्र मनपा प्रशासनाने दोन शाळा ऐनवेळी रद्द करून, दुसºया शाळांची निवड केली. त्यामुळेही पालक निराश झाले. दुसरीकडे शाळा सुरू होण्यास १०-१२ दिवस शिल्लक असताना, या शाळांची अवस्था विदारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.