मराठी भाषिकांचा लढा जोमाने वाढतो आहे; लढ्याच्या कार्यकर्त्यांचे मत

मराठी भाषिकांची चळवळ ढासळली असे म्हणणे चुकीचे आहे. उलट आधीपेक्षा ही चळवळ अधिक जोमाने वाढत आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र सरकार उदासीन

निशांत वानखेडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय पक्षांनी राजकीय प्रलोभने दाखवून मराठी माणसांमध्ये फूट पाडली. दुसरीकडे काही संघटना हिंदुत्वाच्या नावाने तरुणांची दिशाभूल करीत आहेत. याचमुळे कर्नाटक विधानसभेत मराठी भाषिक उमेदवारांचा पराभव झाला. मात्र निवडणुकीच्या यशापयशातून या महाराष्ट्रात विलिनीकरणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याचे आकलन करणे योग्य नाही. कारण गेल्या ६२ वर्षापासून तो सुरू आहे. कारण सीमावर्ती भागात मराठी भाषिकांचे ऐक्य कायम आहे. बेळगाव महापालिकेच्या सत्तेमध्ये आतापर्यंत मराठी भाषिकांचे वर्चस्व राहिले आहे. बेळगावच्या आसपासच्या ग्रामीण भागामध्येही ही स्थिती आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांची चळवळ ढासळली असे म्हणणे चुकीचे आहे. उलट आधीपेक्षा ही चळवळ अधिक जोमाने वाढत आहे. यावर्षी आम्ही अधिक जोमाने आणि व्यापक प्रमाणात मिरवणूक काढणार असल्याची भावना महाराष्ट्र एकत्रीकरण समितीचे प्रा. आनंद मेनसे, नागेश सातारी, मालोजी आष्टेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषावार प्रांतरचनेनुसार कर्नाटक राज्य निर्मितीच्या प्रक्रियेत मराठी असूनही बेळगाव, कारवार आदी भाग कानडी राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. त्यावेळी या निर्णयाचा विरोध करीत महाराष्ट्रात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एक मोठी निषेध मिरवणूक मराठी माणसांनी काढली आणि तेव्हापासूनच या आंदोलनाची ठिणगी पेटली. वर्षभर मराठी अस्मिता जोपासणारे मराठी भाषिक यादिवशी एकत्र येउन शांततामय मार्गाने आंदोलन करतात. काळे वस्त्र परिधान केलेले, काळ्या फिती लावलेले ४० ते ५० हजार लोक रस्त्यावर उतरून मूक मिरवणूक काढत सरकारचा निषेध करतात. ग्रामीण भागातही या आंदोलनाला उत्स्फू र्त प्रतिसाद मिळतो. दरवर्षी या मिरवणुकीच्या परवानगीसाठीही मराठी जनांना संघर्ष करावा लागतो. आंदोलनाच्या आदल्या रात्री त्यांना परवानगी दिली जाते, तरीही स्वयंस्फूर्तीने हजारो मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरतात. यावेळीची राजकीय परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. दरवेळी या भागातून चार मराठी आमदार कानडी विधानसभेत निवडून जात होते. यावेळी मात्र महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी मांडलेल्या फाटाफुटीमुळे एकही आमदार विधानसभेत पोहचला नाही. याच स्थितीचा फायदा घेत कर्नाटक सरकार पुरस्कृत कानडी संघटना व प्रशासन महाराष्ट्र एकीकरण समितीची चळवळ कोलमडल्याचा अपप्रचार करून मराठी भाषिकांच्या आंदोलनाला आडकाठी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यामुळे सीमाभागातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

११ बळी अन् दरवर्षी लाठ्या
मराठी भाषिकांतर्फे आजपर्यंत शांततेच्या मार्गाने मूक मिरवणूक आणि आंदोलन करण्यात आले असले तरी कर्नाटक प्रशासनाने शक्य तो प्रयत्न करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. आंदोलनासाठी आयुष्य समर्पित केलेले ९१ वर्षीय कृष्णा मेनसे यांचे पुत्र प्रा. आनंद मेनसे यांनी सांगितले, १९८६ साली शरद पवार यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी गोळीबार केला होता व यामध्ये ११ मराठी भाषिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर झालेल्या एका सत्याग्रहात प्रशासनाने ४००० च्यावर कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले व अनेक केसेस लावल्या. दरवर्षी मिरवणूक दडपण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीमार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी अस्मितेचे आंदोलन चिरडण्यासाठी कानडी सरकार आता अधिक दडपशाही करीत असल्याचे प्रा. मेनसे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकार उदासीन
अनेक प्रकारची दडपशाही आणि अपमान सहन करीत मराठी भाषिक अबालवृद्ध अस्मितेचे आंदोलन पुढे चालवित आहेत. मात्र मराठी जनांच्या लढ्याकडे महाराष्ट्र सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याची टीका नागेश सातारी यांनी केली. महाराष्ट्राच्या दुर्लक्षामुळे केंद्र सरकारही या लढ्याची दखल घेत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. वर्तमान मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात पंतप्रधानांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र पुढे काही झाले नाही. २००० साली बेळगाव येथे झालेल्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषिकांचा लढा न्यायालयात नेण्याचा ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर मुंबईत झालेल्या पत्रकार व कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र शासनाने हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.