वर्षभरानंतर उघडली नाग नदी प्रकल्पाची फाईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : एकेकाळी नागपूर शहराची जीवनदायिनी असलेली नाग नदी आज गटारामुळे मृत झाली आहे. नदीतील जलस्रत नष्ट झाले असून शहरातील दूषित पाणी वाहून नेणारी सिवेरज वाहिनी बनली आहे. नाग नदीचे पुनरुज्जीवन व्हावे, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे. या स्वप्नपूर्तीत पदाधिकारी व प्रशासनाची इच्छाशक्तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. मात्र नाग नदी प्रकल्पासंदर्भात फेब्रुवारी २०२० नंतर एक वर्षाने जानेवारी २०२१ मध्ये दिल्लीत बैठक झाली. वर्षभरानंतर या प्रकल्पाची फाईल उघडण्यात आली. यामुळे मनपातील पदाधिकारी व अधिकारी या प्रकल्पाबाबत खरोखरच गंभीर आहेत का, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे. मनपातील पदाधिकाऱ्यांनी वर्षभरात या प्रकल्पाचा केंद्राकडे पाठपुरावा का केला नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

२११७.७१ कोटीच्या नाग नदी प्रकल्पामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिका यांचा अनुक्रमे ६०:२५:१५ या प्रमाणात हिस्सा आहे. केंद्र शासनाकडून ६० टक्के म्हणजे १३२३.५१ कोटी, राज्य शासनाकडून २५ टक्के म्हणजे ४९६.३८ कोटी व मनपाकडून १५ टक्के म्हणजे २९७.८२ कोटी खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन जपानची वित्तीय संस्था जिका (जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी)कडून १८६४.३ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य घेण्यात येणार आहे. परंतु मनपाला आपल्या वाट्याच्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. आर्थिक स्थिती बघता मनपाला हा भार उचलणे अवघड आहे.

...

सक्षम यंत्रणेचा अभाव

मनपाकडून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे किंवा ते वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करणे, प्रसाधनगृह आदी कामे प्रकल्पांतर्गत होणार आहेत. हा प्रकल्प नागपूरकरांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा आहे. परंतु यासाठी आधी मनपाला आपली यंत्रणा सक्षम करावी लागणार आहे.

.....

प्रक्रियेसाठीच लागतील दहा महिने

नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आठ ते दहा महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. वित्तीय मंजुरीनंतर ग्लोबर टेंडर काढले जाईल. त्यानंतर कंत्राटदार प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करेल. परंतु मनपाने अद्याप यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नाही. दुसरीकडे प्रकल्पाला विलंब झाल्यास खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. हा वाढीव आर्थिक बोजा मनपा कशी उचलणार, हा प्रश्नच आहे.