प्रदूषण नियंत्रणासाठी औष्णिक वीज प्रकल्पांना अखेरची मुदतवाढ

केंद्रीय मंत्रालयाचा निर्णय, २०२७ पर्यंत उपाय न केल्यास प्रकल्प बंद करण्याचा इशारा

नागपूर : अति प्रदूषणाच्या श्रेणीत गणल्या जाणाऱ्या काेळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांना प्रदूषित उत्सर्जन नियंत्रित करणारे उपकरण लावण्यासाठी दाेन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. टाटा पाॅवर, अदानी पाॅवर व जेएसडब्ल्यू यासारख्या खासगी कंपन्यांनाही ही सवलत मिळणार आहे. मात्र, दिलेल्या मुदतीत उपाययाेजना न केल्यास दंडात्मक कारवाई आणि २०२७ पर्यंत न केल्यास वीज प्रकल्प बंद पाडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने ५ सप्टेंबर राेजी हे परिपत्रक जारी केले. या वीज प्रकल्पांना ‘फ्ल्यू गॅस डिसल्फरायझेशन’ (एफजीडी) तंत्रज्ञान उपकरण बसवावेच लागणार आहे. मंत्रालयाने मार्च २०२१ ला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) तसेच मंत्रालयाचे प्रतिनिधी व सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथाॅरिटी प्रतिनिधींचे टास्क फाेर्स तयार करून वीज प्रकल्पांची तीन गटात विभागणी केली.

राष्ट्रीय राजधानीच्या १० किलाेमीटरच्या परिघात व दहा लाखांपेक्षा अधिक लाेकसंख्या असलेल्या शहरालगतच्या प्रकल्पांना ‘ए’ श्रेणीत, अधिक लाेकसंख्या घनता असलेल्या शहराजवळच्या प्रकल्पांना ‘बी’ श्रेणी व उर्वरित प्रकल्पांना ‘सी’ श्रेणीत विभागणी केली. त्यानुसार ‘ए’ श्रेणीच्या प्रकल्पांना डिसेंबर २०२२ ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत एफजीडी लावायचे आहे. ‘बी’श्रेणीच्या प्रकल्पांना डिसेंबर २०२५ पर्यंत आणि ‘सी’ श्रेणीच्या प्रकल्पांना डिसेंबर २०२६ पर्यंत उपकरण बसवायचे आहे. उपाययाेजना न केल्यास ए श्रेणीच्या प्रकल्पांवर २०२४ पासून व उर्वरित प्रकल्पांवर २०२६ पासून दंडात्मक कारवाई केली जाईल. २०२७ नंतर मात्र प्रकल्प बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

यापूर्वी २०१७ पर्यंत हाेती डेडलाइन

७ डिसेंबर २०१५ मध्ये मंत्रालयाने सल्फर डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनाबाबत मापदंड निर्धारित केले हाेते आणि परिपत्रक काढल्यापासून दाेन वर्षांत म्हणजे २०१७ पर्यंत उपाययाेजना करण्याचे आदेश काढले हाेते. मात्र, त्यानंतरही मुदतवाढ देण्यात आली. पुढच्या काळात काेराेनामुळे प्रक्रिया थंडबस्त्यात गेली.

राज्यातील वीज प्रकल्पांनी केले दुर्लक्ष

केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चाैबे यांनी मार्चमध्ये राज्यसभेत सांगितले, केंद्र सरकार अधिन आणि खासगी अशा २० कंपन्यांनी प्रकल्पांमध्ये एफजीडी तंत्रज्ञान इन्स्टाॅल केले आहे. मात्र, राज्य सरकारे चालवित असलेल्या एकाही औष्णिक वीज प्रकल्पांनी प्रदूषण नियंत्रण तंत्रज्ञान इन्स्टाॅल केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.