अखेर धान खरेदीला सुरुवात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2021 04:09 AM2021-03-16T04:09:44+5:302021-03-16T04:09:44+5:30
लाेकमत न्यूज नेटवर्क देवलापार : खरेदी केलेल्या धानाची पाेती गाेदामात ठेवायला जागा नसल्याचे कारण सांगून आदिवासी विकास महामंडळाने फेब्रुवारीच्या ...
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
देवलापार : खरेदी केलेल्या धानाची पाेती गाेदामात ठेवायला जागा नसल्याचे कारण सांगून आदिवासी विकास महामंडळाने फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला धान खरेदी बंद केली हाेती. तब्बल महिनाभरानंतर या गाेदामांमधील धानाची उचल करून पुन्हा १२ मार्चपासून धान खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील धानाचे तातडीने माेजमाप करावे, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. बहुतेकांना धानाचे चुकारे अद्यापही मिळाले नाही.
रामटेक तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळाने पवनी, बांद्रा व बेलदा (टुयापार) या तीन ठिकाणी, तर महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशनने बेरडेपार (महादुला), हिवराबाजार व डाेंगरी या तीन ठिकाणी शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू केले. या केंद्रावर धानाची किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे खरेदी केली जाणार असल्याने तसेच पहिल्या ५० क्विंटलला प्रति क्विंटल ७०० रुपये बाेनस देण्याची राज्य शासनाने घाेषणा केली. त्यामुळे पहिल्या ५० क्विंटलला प्रति क्विंटल २,५६८ रुपये भाव मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नाेंदणीही केली.
या खरेदी केंद्रावर संथगतीने धानाचे माेजमाप केले जात हाेते. त्यातच १,६०० पेक्षा अधिक नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील धानाची माेजणी शिल्लक असताना फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही धान खरेदी बंद करण्यात आली. त्यामुळे ‘लाेकमत’मध्ये वेळावेळी वृत्तही प्रकाशित करण्यात आले. दरम्यान, गाेदामांमधील धानाची उचल करून प्रशासनाने ही खरेदी केंद्रे पुन्हा सुरू केली आहे. धान खरेदीचा हंगाम ३१ मार्चपर्यंत असल्याने सर्व नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील धानाची तातडीने माेजणी करावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
...
चुकारे जमा करा
ही धान खरेदी केंद्रे बंद हाेण्यापूर्वी आदिवासी विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांकडून ५० लाख २५ हजार ६६७ रुपये किमतीच्या एकूण १६,४४९ क्विंटल धानाची खरेदी केली हाेती. यातील काही शेतकऱ्यांना १६ लाख ९३ हजार १५५ रुपयांचे चुकारे देण्यात आले असून, ३३ लाख ३२ हजार ५१२ रुपयांचे चुकारे प्रलंबित आहेत. शिवाय, कुणाच्याही खात्यात बाेनसची रक्कत जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाने उर्वरित चुकारे आणि बाेनसची रक्कम तातडीने संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी केली जात आहे.