झोनच्या बजेटला वित्त विभागाचा ब्रेक

मनपा प्रशासनाच्या परिपत्रकामुळे खळबळ : छोट्या कामांची बिले अडकणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : प्रभागातील अत्यावश्यक लहानसहान कामे तातडीने करता यावी. यासाठी झोनच्या बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद केली जाते; परंतु महापालिकेचा लेखा व वित्त विभाग आणि बांधकाम विभागाने आपले अपयश लपविण्यासाठी परिपत्रक काढून झोनच्या बजेटलाच ब्रेक लावले आहे.

प्रभागातील तातडीची कामे, नाल्या दुरुस्ती, खड्डे बुजवणे, रस्ते दुरुस्ती, सार्वजनिक शौचालय, शाळा, दवाखाने व इमारत दुरुस्ती अशी आवश्यक कामे करता यावी. यासाठी झोनचे स्वतंत्र बजेट असते. झोन समितीच्या बजेटला स्थायी समिती व आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर कार्यान्वित केले जाते. असे असतानाही मनपाचा लेखा व वित्त विभाग आणि बांधकाम विभागाने सोमवारी परिपत्रक काढून झोन स्तरावरील तातडीच्या कामांना ब्रेक लावले आहे. तीन दिवसांपूर्वी बिलावरून वित्त अधिकारी व कंत्राटदारात वाद झाल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच हा प्रकार घडला आहे.

एकाच लेखाशीर्षकांतर्गत मुख्यालय व झोन स्तरावर कामांना निविदा न काढता मंजुरी दिली जात असल्याने मनपाचे आर्थिक नुकसान होते. यामुळे झोन स्तरावर कार्यादेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. यामुळे तीन लाखांपर्यंतची कामे अडचणीत आली आहेत.

तातडीची कामे निविदा न काढता केली जातात. अनेकदा मंजुरी घेण्यापूर्वी कामे केली जातात. नंतर झोन स्तरावर व स्थायी समितीत मंजुरी घेऊन बिले दिली जातात. झोनचे बजेट १० ते १२ कोटींच्या आसपास असते. यात बांधील खर्च व वित्त वर्षातील कामांचा समावेश असतो. दहा झोनचा विचार केल्यास १०० ते १२० कोटींची यासाठी तरतूद असते. बांधील खर्च वगळता वर्षाला ५० ते ६० कोटींच्या कामांचा यात समावेश आहे. परिपत्रकामुळे नगरसेवक व कंत्राटदारांत खळबळ उडाली आहे. दुर्बल घटक समिती व काही पदाधिकाऱ्यांनी मर्जीतील कंत्राटदारांना कामाचे वाटप केल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. यावरून पदाधिकारी व प्रशासनात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

....

झालेल्या कामांची बिले अडकणार

तीन लाखांपर्यंतची कामे निविदा न काढता केली जातात. अनेकदा तातडीचे कामे मंजुरी न घेता केली जातात. नंतर मंजुरी घेऊन कंत्राटदाराला बिल दिले जाते. प्रभागातील नाली दुरुस्ती, सार्वजनिक शौचालय, शाळा, इमारत दुरुस्ती, चेंबर दुरुस्ती वाचनालयाची दुरुस्ती अशा कामांचा यात समावेश आहे; परंतु परिपत्रकामुळे सुरू असलेल्या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे लहान कंत्राटदार अडचणीत येणार आहेत.

....