बिल न स्वीकारण्याचा वित्त विभागाचा फतवा : नागपूर मनपा कंत्राटदारात रोष

आर्थिक वर्ष संपत असल्याने ३१ मार्चपर्यंत विभागातील प्रलंबित बिल सादर करण्याची प्रथा आहे. परंतु नागपूर महापालिकेच्या वित्त विभागाने २३ मार्चनंतर कोणत्याही प्रकारची बिले न स्वीकारण्याचा अफलातून फतवा काढला आहे.

ठळक मुद्देआंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक वर्ष संपत असल्याने ३१ मार्चपर्यंत विभागातील प्रलंबित बिल सादर करण्याची प्रथा आहे. परंतु नागपूर महापालिकेच्या वित्त विभागाने २३ मार्चनंतर कोणत्याही प्रकारची बिले न स्वीकारण्याचा अफलातून फतवा काढला आहे. याबाबतचे पत्र कार्यकारी अभियंता यांना मिळाल्यानंतर दोन दिवस शिल्लक होते. ही वेळ निघून गेल्याने अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे. वित्त विभागाच्या मनमानी कारभारामुळे कंत्राटारांसोबतच अधिकारीही नाराज आहेत. कंत्राटदार याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याच्या विचारात आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ मार्चला प्रभारी वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांच्या स्वाक्षरीने याबाबतचे पत्र काढण्यात आले आहे. २३ मार्चपर्यंतच बिले स्वीकारली जातील, असा स्पष्ट उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे. हे पत्र कार्यकारी अभियंता यांना २१ मार्चला मिळाले. याबाबतची माहिती कनिष्ठ अधिकाºयांना देण्यातच दोन दिवसांचा कालावधी निघून गेला.
सोमवारी कंत्राटदार बिल सादर करण्यासाठी वित्त विभागात गेले असता, त्यांना या पत्राची प्रत देण्यात आली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा व महापालिका आयुक्त अश्विन मुदगल मुंबईला बैठकीसाठी गेले असल्याने, कंत्राटदारांना त्यांना भेटता आले नाही.
मागील अनेक वर्षांपासून आम्ही महापालिकेत काम करीत आहोत. परंतु मार्चअखेरीस अशा स्वरूपाचा फतवा वित्त विभागाने कधी काढला नव्हता, अशी माहिती महापालिका कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष विजय नायडू यांनी सांगितले. या आदेशामुळे कंत्राटदारांना संकटात टाकले आहे. २५० कोटींची बिले थकीत असून बिल स्वीकारले नाही तर कंत्राटदारांपुढे गंभीर संकट उभे ठाकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयुक्तांची दिशाभूल
यासंदर्भात आयुक्तांना कल्पना दिली असता वित्त अधिकाºयांनी त्यांची दिशाभूल केली. विभागाने काढलेले पत्र ही अंतर्गत बाब असल्याचे वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांनी त्यांना सांगितले. या पत्राशी कंत्राटदारांचा कोणताही संबंध नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे नायडू यांनी सांगितले.
मुद्रांक शुल्कात कपात
मार्च महिना महापालिकेसाठी आर्थिक संकटाचा ठरला आहे. जीएसटी अनुदान ५१.३६ कोटीहून २७.८१ कोटीवर आणले तर मुद्रांक शुल्काचे महापालिकेला २७ कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यातील १४ कोटी सेस म्हणून कपात करण्यात आले आहे. यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक संकटात भर पडली आहे.