आश्वासन पूर्तीच्या संकल्पाला आर्थिक ब्रेक
By admin | Published: October 5, 2016 03:04 AM2016-10-05T03:04:19+5:302016-10-05T03:04:19+5:30
महापालिकेत मागील दहा वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. निवडणुका विचारात घेता सत्तारुढ भाजप नेतृत्वातील नागपूर
महापालिका : शहरातील विकास कामांवर परिणाम
गणेश हूड ल्ल नागपूर
महापालिकेत मागील दहा वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. निवडणुका विचारात घेता सत्तारुढ भाजप नेतृत्वातील नागपूर विकास आघाडीने वर्षभरापूर्वी गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा ‘संकल्प’ केला होता. याचा विचार करूनच महापालिकेचा सन २०१६-१७ या वर्षाचा २०४८.१३ कोटींचा अर्थसकल्प सादर करण्यात आला होता. परंतु अपेक्षित महसूल जमा न झाल्याने आश्वासन पूर्तीच्या संकल्पाला ब्रेक लागला आहे.
वित्त वर्षाच्या अपेक्षित उत्पन्नात स्थानिक संस्था कर व जकात करापासून प्रलंबित येणे, मुद्रांक शुल्क व शासन सहायक अनुदानापासून ७३५ कोटी, मालमत्ता करापासून ३०६.४५ कोटी, पाणीपट्टीतून १५० कोटी, नगररचना विभाग १०१.८५ कोटी, बाजार विभाग ७.५५ कोटी, स्थावर विभाग व जाहिरातीपासून १० कोटी, प्रस्तावित कर्जापासून १०० कोटी, महसुली व भांडवली अनुदान स्वरुपात ३३३.६२ कोटी, इतर बाबींपासून २५.५८ कोटी, स्थानिक केबल आॅपरेटरकडून शुल्क स्वरूपात ५ कोटी सिमेंट रस्त्यांसाठी नासुप्र व राज्य सरकारकडून २०० कोटींच्या अनुदानाचा समावेश आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेल्या महसुलाचा विचार करता सप्टेंबरपर्यंत एलबीटी पासून ५०३ कोटींचा महसूल जमा झाला. यात शासकीय अनुदानाचाही समावेश आहे. मालमत्ता करापासून १९० कोटी जमा झाले.
पाणीपट्टीने १२० कोटींचा आकडा पार केलेला नाही. नगररचना विभागाकडून ७० कोटींचाच महसूल जमा झाला. इतर मार्गाने येणारे उत्पन्न गृहीत धरूनही १ हजार कोटींचा आकडा पार झालेला नाही. मार्च २०१७ पर्यंत अपेक्षित महसूल जमा होण्याची शक्यता कमी आहे.
विकास प्रकल्पांना फटका
महापालिकेची र्आिर्थक स्थिती चांगली नसल्याने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरबस वाहतूक सक्षम करणे, शहरातील तलावांचे सौंदर्यीकरण,बाजार संकुलाचे निर्माण, उद्यानांचा विकास, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, लंडनस्ट्रीट, घनकचरा व्यवस्थापन, महिलांसाठी शौचालय, सुलभ शौचालये, श्रीमंत राजे रघुजी भोसले सभागृहाचे नवीन बांधकाम,नगरभवन सभागृहाचे बांधकाम, कविवर्य सुरेश भट सभागृह, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, सिमेंट रस्त्यांचा प्रकल्प तसेच शहर विकास योजनेतील प्रस्तावित प्रकल्पांना फटका बसला आहे.