नागपूर मनपाचे ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’; आयुक्त तुकाराम मुंढेंपुढे आव्हान

‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या’अशी नागपूर महापालिकेची अवस्था आहे. याचा विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, आयुक्तांपुढे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे.

ठळक मुद्देअर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तूट

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्तव्यदक्ष तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारताच त्यांनी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शिस्त लावली. उत्पन्न वाढीसाठी विभागांना उद्दिष्ट निश्चित केले.अतिक्रमण विरोधात धडक मोहीम हाती घेतली. रस्ते व फूटपाथ मोकळे होत आहेत. त्यांच्याकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. शहरात सुरू असलेल्या व प्रस्तावित विकास प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या’अशी महापालिकेची अवस्था आहे. स्थायी समितीच्या २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २९९७.७३ कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. परंतु जानेवारीअखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत १८४१.३४ कोटी जमा झाले. पुढील दोन महिन्यात आणखी ४५० ते ५०० कोटी जमा होतील, म्हणजेच ४५० ते ५०० कोटींची तूट येणार आहे. याचा विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, आयुक्तांपुढे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे.
महापालिकेला स्वत:च्या आर्थिक स्रोतातून वित्त वर्षात ११९४.३४ कोटींचा महसूल अपेक्षित होता. मात्र जानेवारीअखेरीस ४८८.७७ कोटी जमा झाले. उद्दिष्टपूर्तीसाठी दोन महिन्यात ७०५.५७ कोटी जमा करावयाचे आहेत. परंतु फार तर आणखी १२५ ते १४० कोटी जमा होतील; म्हणजेच अपेक्षित महसुलाच्या तुलनेत ४५० ते ५०० कोटींची तूट येणार आहे. जीएसटी अनुदान स्वरूपात १११६.६० कोटी अपेक्षित होते. यातील ९३१.५४ कोटी प्राप्त झाले. उर्वरित १८५.०६ कोटी प्राप्त होतील. शासकीय अनुदान स्वरूपात ४८६.७९ कोटी अपेक्षित आहे. यातील ४२१.०२ कोटी मिळाले. ६५.७७ कोटी मार्चपर्यंत मिळतील. म्हणजेच एलबीटी व शासकीय अनुदानाचा वाटा हा १६०३.३९ कोटी इतका आहे. मागील दोन वर्षांत शासनाकडे प्रलंबित विशेष अनुदानाचे ३०० कोटी मिळाले. आता हा निधी मिळणार नाही. यामुळे महापालिकेपुढे आर्थिक अडचणी उभ्या राहणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, भविष्य निर्वाह निधी व अंशदान पेन्शनची थकबाकी आणि महागाई भत्ता गृहित धरता हा आकडा ५२७ कोटींवर जातो. यावर तुकाराम मुंढे कोणता मार्ग काढतात, याकडे कर्मचाºयांचे लक्ष लागले आहे. याचा विचार करूनच आयुक्त सुधारित व प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करतील, अशी शक्यता आहे.
कर्मचाºयांचे वेतन, पेन्शन, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, वीज बिल, परिवहन, शिक्षण, आरोग्य, कर्जाची परतफेड व बांधील खर्चावर वर्षाला १६०० ते १७०० कोटी खर्च करणे आवश्यक आहे. एकूण उत्पन्नाच्या ६५ ते ७० टक्के हा खर्च आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रकल्पातील वाटा विचारात घेता, विकास कामांसाठी महापालिकेच्या तिजोरीत पैसाच शिल्लक राहत नाही.
१२०६.३७ कोटींचा भार कसा उचलणार?
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या २७३.७८ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेत मनपाला १३६.८९ कोटींचा वाटा उचलावयाचा आहे. आजवर मनपाने ९.१२ कोटी खर्च केले. उर्वरित १२७.१६ कोटींचा वाटा शिल्लक आहे. शहर बस वाहतुकीचा ८४ कोटींचा तोटा, भांडेवाडी येथील सांडपाणी प्रक्रिया ३२ कोटी, बायो-मायनिंग ८६.०५ कोटी, प्रस्तावित एसबीएम प्रकल्प ११९.१९ कोटी, तलाव संवर्धन २.५० कोटी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प १५० कोटी, नाग नदी संवर्धन ३६१.८९ कोटी, सिमेंट रस्ते २२३ कोटी, मूलभूत सुविधा ७.४२ व अन्य प्रकल्पावरील १८ कोटी असा जवळपास १२०६.३७ कोटींचा आर्थिक भार महापालिकेला उचलणे आवश्यक आहे.
कपात ३५ टक्क्यांपर्यंत जाणार
तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांनी परिपत्रक जारी करून महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पातील विविध घटकांवर ७० टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच महापालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीवर मंथन सुरूकेले आहे. अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्नात ५०० कोटींची येणारी तूट विचारात घेता, स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला आयुक्तांच्या सुधारित अर्थसंकल्पात ३५ टक्के कात्री लागण्याची शक्यता आहे.

मोठ्या प्रकल्पात ६,४३० कोटींचा वाटा
स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या नागपूर शहरात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शहरात महापालिकेशी संबंधित २२ हजार ८५७.३२ कोटींचे प्रकल्प सुरू वा प्रस्तावित आहेत. यात महापालिकेला ६ हजार ४३० कोटींचा वाटा उचलावयाचा आहे. यात स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल्वे, नाग नदी संवर्धन, सांडपाणी प्रक्रिया, सिवरेज लाईन, तलाव संवर्धन, शहर वाहतूक, पाणीपुरवठा योजना, रस्ते, शौचालये, प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण व बांधकाम विभागाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.