एसटीला घरघर.. माफ होईल का पथकर?

आर्थिक परिस्थिती बिकट; महाराष्ट्र शासनाने हातभार लावण्याची गरज

नागपूर : राज्य शासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे एसटी महामंडळाला घरघर लागत असून एसटीची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. शासनाचा उपक्रम असूनही एसटीला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा पथकर (टोल टॅक्स) भरावा लागतो. गेल्या सात वर्षात एसटी महामंडळाने टोल टॅक्सच्या रुपाने ८३० कोटी रुपये भरल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शासनाने एसटीला पथकरातून वगळून कोट्यवधी प्रवाशांसाठी धावणाऱ्या लालपरीला हातभार लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची एसटी म्हणजे गोरगरिबांसाठी हक्काची, खेड्यापाड्यात धावणारी लालपरी. 'प्रवाशांच्या सेवेसाठी' हे ब्रीदवाक्य घेऊन आजपर्यंत या लालपरीने प्रवाशांची अहोरात्र सेवा केली आहे. 

शाळेत जाणारे विद्यार्थी, कॅन्सरग्रस्त, खेळाडू, ज्येष्ठ नागरिक अन् समाजातील अनेक घटकांना सवलतीच्या दरात प्रवास घडवून समाजाच्या विकासात लालपरीने आपले योगदान दिले आहे. परंतु एसटी महामंडळाला दरवर्षी टोल टॅक्सच्या रुपाने कोट्यवधी रुपये भरावे लागत आहेत. एसटी महामंडळ हा शासनाचा उपक्रम असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने एसटीला टोल टॅक्समधून वगळण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून शासन दरबारी करण्यात येत आहे. तरीदेखील महाराष्ट्र शासनाने या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.

एसटीला टोल टॅक्समधून वगळल्यास एसटी महामंडळाची मोठी रक्कम वाचणार असून ही रक्कम प्रवाशांच्या हितासाठी विविध योजना राबविण्यास उपयोगी पडणार आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात तरी मायबाप सरकारने एसटी महामंडळाला टोल टॅक्समधून वगळण्याची घोषणा करून घरघर लागत असलेल्या लालपरीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात येत आहे.

एसटी महामंडळ हा प्रवाशांची सेवा करणारा उद्योग आहे. एसटी महामंडळावर राज्य शासनाचे नियंत्रण आहे. तरी देखील एसटीला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा पथकर भरावा लागतो. संप आणि कोरोनाच्या काळानंतर एसटी आर्थिकदृष्ट्या आजारी आहे. त्यामुळे एसटीला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी राज्य शासनाने एसटीला पथकरातून वगळण्याची गरज आहे.

सात वर्षात एसटीने भरलेला टोल टॅक्स

*वर्ष - भरलेला टोल टॅक्स*

• २०१५ - १६ १२२.७७ कोटी
• २०१६-१७ - १०८.७४ कोटी
• २०१७-१८ - १२१.६९ कोटी
• २०१८-१९ - १३६.९७ कोटी
• २०१९-२० - १३९.९९ कोटी
• २०२०-२१ - ८०.०५ कोटी
• २०२१-२२ - ११९.९७ कोटी