कृषीसाठी अखडता हात, बांधकामाला झुकते माप

जिल्हा परिषदेच्या २०१५-१६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अवकाळी पाऊ स, गारपिटीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना योजनांच्या माध्यमातून मदतीची अपेक्षा होती.

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या २०१५-१६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अवकाळी पाऊ स, गारपिटीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना योजनांच्या माध्यमातून मदतीची अपेक्षा होती. परंतु कृषीसाठी अखडता हात घेतला आहे. दुसरीकडे बांधकाम विभागाला झुकते माप देत इमारत दुरुस्तीसाठी तब्बल १.६० कोटींची तरतूद असलेला ३५,४०,५१,४६६ चा अर्थसंकल्प वित्त सभापती उकेश चव्हाण यांनी बुधवारी विशेष सादर के ला. गदारोळात अध्यक्षा निशा सावरकर यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.
जि.प.च्या उत्पन्नाचे स्रोत व विभागीय जमेपासून तीन वर्षात प्राप्त झालेल्या रकमेचा वास्तव अंदाज घेऊ न २०१५-१६ या वर्षासाठी ३३,२२,१४००० जमा अपेक्षित आहे. तसेच २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात अखर्चित २,१८,३७,४६६ रक्कम गृहीत धरण्यात आली आहे. बाजार शुल्क, वाढीव उपकर, सामान्य उपकर व जमीन महसूल, स्थानिक उपकर, पाणीपट्टी उपकर, मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान यापासून २४,८०,००००० उत्पन्न अपेक्षित आहे. या रकमेतून समाजल्याण व पाणीपुरवठा विभाग प्रत्येकी २० टक्के, महिला व बालकल्याण १० तर अपंग कल्याणासाठी ३ टक्के असा ५३ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, सभापती आशा गायकवाड, पुष्पा वाघाडे, दीपक गेडाम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे आदी व्यासपीठावर होते.(प्रतिनिधी)
एकरी २५ हजारांची मदत द्या
सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी सदस्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. अवकाळी पाऊ स व गारपिटीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजाराची मदत शासनाने द्यावी, पीककर्ज व वीज बिल माफ करण्यात यावे. अशा आशयाचा प्रस्तावाला मंजुरी देऊ न सरकारकडे पाठविण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी केली. चंद्रशेखर चिखले, शिवकुमार यादव, मनोज तितरमारे, विजय देशमुख आदींनी या प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले. जयकुमार वर्मा यांनीही मदतीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. सदस्यांच्या भावना विचारात घेता प्रस्ताव शासनाक डे पाठविण्याचे निर्देश सावरकर यांनी दिले. वामन मेंघर यांनी पारशिवनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कमी मदत मिळाल्याचे निदर्शनास आणले. नंदा लोहबरे, कल्पना चहांदे, भारती गोडबोले, अरुणा मानकर आदींनीही मदतीच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. संध्या गोतमारे यांनी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान ७५ टक्केपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली. दुर्गावती सरियाम, नंदा नारनवरे यांनीही मदतीच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले.
उपाध्यक्षांना नोटीस नाही
उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांच्यासह शिवसेना सदस्यांना विशेष सभेची नोटीस देण्यात आलेली नाही. भारती गोडबोले यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. माजी सभापती वर्षा धोपटे यांनाही नोटीस मिळालेली नाही. सभापती अशा गायकवाड यांना ऐनवेळी नोटीस देण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून हा प्रकार घडला असावा, अशी शंका शिवसेनेच्या सदस्यांनी व्यक्त केली.
सत्ताधारी सदस्यांची नाराजी
चव्हाण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प कमकुवत आहे. इमारत दुरुस्तीसाठी १.६० कोटींची तरतूद केली जाते. पण कृषी विभागाला वाढीव निधी मिळत नाही. उत्पन्नवाढीसाठी कोणतेही प्रयत्न नाही, अशी नाराजी रूपराव शिंगणे यांनी व्यक्त केली. परंतु जागा विकासासाठी केलेल्या तरतुदीचे त्यांनी स्वागत केले.
जुनीच आकडेमोड
अर्थसंकल्पात नवीन असे काही नाही. गेल्यावर्षीचेच आकडे आहेत. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या माध्यमातून मदत करण्याची गरज होती. परंतु कृषीसाठी कमी तरतूद असल्याचे चंद्रशेखर चिखले यांनी सांगितले.
संतुलित अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात सर्व विभागाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी विभागाला १० लाखाचा जादा निधी दिला जाणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर क्रीडा स्पर्धासाठी व जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी तरतूद केली आहे. उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न सुरू असून संतुलित अर्थसंकल्प असल्याचे उकेश चव्हाण म्हणाले.
शेतकऱ्यांची वहिवाट रोखली
सावनेर तालुक्यातील बोरुजवाडा येथील जि.प.च्या जमिनीतून असलेली शेतकऱ्यांची वहिवाट लीजवर शेती घेतलेल्या शेतकऱ्याने रोखली आहे. शेतकऱ्यांचा रस्ता मोकळा करण्यात यावा,अशी मागणी मनोहर कुंभारे यांनी केली. स्थायी समितीत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. तहसीलदारांना यासंदर्भात पत्र दिले. परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. एकीकडे जि.प.च्या जागांवर अतिक्रमण होत आहे. याकडे दुर्लक्ष आहे. दुसरीकडे असलेली वहिवाट रोखली जात आहे. जि.प.ची भूमिका शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
उत्पन्न कसे वाढणार?
हिंगणा तालुक्यातील रायपूर येथील जि.प.च्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यातून आर्थिक स्रोत निर्माण होतील. येथील अतिक्रमण हटवून संकुल उभारण्यासाठी तरतूद करण्याची मागणी उज्ज्वला बोढारे यांनी केली. यासाठी स्थानिक व्यापाऱ्यांची सहकार्याची भूमिका आहे. त्यानंतरही निर्णय होत नसेल तर उत्पन्न कसे वाढणार, असा सवाल त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांना पॅकेज द्यावे
आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भाप्रमाणे नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन, दुग्धव्यवसायासाठी आर्थिक मदत द्यावी, दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेता जिल्ह्याला पॅकेज द्यावे, अशी मागणी मनोज तितरमारे यांनी केली. तसेच महिला व बालकल्याण विभागाने ५० लाखांचा निधी सायकल वाटपावर खर्च करण्याची सूचना केली.