आधी स्थगिती, आता निधी रोखला; DPC कडून उशिरा निधी मिळाला तर अखर्चित राहणार

आर्थिक वर्ष संपायला तीन महिन्यांचा कालावधी आहे

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर निधी महायुतीच्या सरकारने रोखला होता. त्यामुळे सात-आठ महिने विकासकामे ठप्प होती. काही महिन्यांपूर्वी स्थगिती उठवली. परंतु, त्यानंतर निधी वाटपात अन्याय करण्यात आल्याचा जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. त्यात जनसुविधा व नागरी सुविधा अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी रोखण्यात आला आहे. एक-दोन आठवड्यात हा निधी न मिळाल्यास अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक वर्ष संपायला तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. तर लोकसभेची आचारसंहिता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उशिरा निधी मिळाल्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया यात दीड-दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत फेब्रुवारीत आचारसंहिता लागल्यास निधी मिळाला तरी तो विकासकामांवर खर्च करणे शक्य होणार नाही.

जिल्हा नियोजन समिती(डीपीसी)कडून विविध विकासकामांसाठी १५० ते २०० कोटींचा निधी मिळतो. यात जनसुविधा व नागरी सुविधा, ३०:५४ अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मिळतो. यासाठी ६० कोटींची मागणी केली होती. मात्र, फक्त ५ कोटी मिळाले. यातून सदस्यांना रस्त्यांची कामे करता येणे शक्य नसल्याचे जि.प.सदस्य दुधाराम सव्वालाखे यांनी सांगितले. दुसरीकडे ५०:५४ अंतर्गत ५० कोटींचा निधी मंजूर आहे. परंतु, यात आमदारांचा वाटा अधिक आहे.

जनसुविधा व नागरी सुविधा, ३०:५४, तीर्थक्षेत्र विकासकामांचे प्रस्ताव पाठवून काही महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. मात्र, अद्याप हा निधी मिळालेला नाही. परिणामी विकासकामे थांबली आहेत. शासनाने हा निधी तातडीने द्यावा.
- मुक्ता कोकड्डे, जि.प. अध्यक्ष