अलिकडच्या मनपा इतिहासात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची ही पहिलीच मोठी कारवाई

तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारताच अनियमितता करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई सुरू केली. जे.पी. इंटरप्रायजेस या सिमेंट रोड कंपनीच्या ठेकेदाराला आयुक्तांनी एक वर्षाकरिता काळ्या यादीत टाकले आहे. कार्यादेश रकमेच्या ०.२५ टक्के अर्थात ८ लाख ११ हजार ९६५ रुपये दंडही ठोठावला आहे.

ठळक मुद्देसिमेंट रोड कंत्राटदार जे.पी. इंटरप्रायजेसला आठ लाखांचा दंड, काळ्या यादीतही टाकले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील रस्ते मजबूत व टिकाऊ व्हावेत, यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सिमेंटीकरणाची योजना तयार केली. सिमेंट रस्त्यांची ५० वर्षांपर्यंत देखभाल व दुरुस्तीची गरज भासणार नाही, असा दावा करण्यात आला. परंतु काही महिन्यातच सिमेंट रस्त्यांना भेगा पडायला लागल्या आहेत. पेव्हर ब्लॉक मानकाप्रमाणे लावलेले नाहीत. नागरिकांनी रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत मनपाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या, परंतु याची दखल घेतली जात नव्हती. परंतु तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारताच अनियमितता करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई सुरू केली. जे.पी. इंटरप्रायजेस या कंपनीच्या ठेकेदाराला आयुक्तांनी एक वर्षाकरिता काळ्या यादीत टाकले आहे. कार्यादेश रकमेच्या ०.२५ टक्के अर्थात ८ लाख ११ हजार ९६५ रुपये दंडही ठोठावला आहे. या कारवाईमुळे कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहे.
सिमेंट रस्त्याच्या कामात दिरंगाई व अनियमितता करणाऱ्या ठेकेदाराविरुद्ध मनपाने पहिल्यांदा अशी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयुक्त यांनी क्वॉलिटी कंट्रोलचे काम पाहणारी क्रिएशन इंजिनियर्स प्रा. लि. आणि मनपाचे कनिष्ठ अभियंता श्रीवास्तव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
सिमेंट काँक्रिट रस्ते प्रकल्प (टप्पा-३) रस्ता क्र. ३१ एकस्तंभ चौक ते उत्तर अंबाझरी रस्त्याचे (अजित बेकरी रोड) पेव्हर ब्लॉक मानकाप्रमाणे आवश्यक एम-४५ चे नसल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालात आढळून आले. प्रत्यक्षात बसविण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉक हे क्युरिंग पिरेड पूर्ण होण्याआधीच लावण्यास सुरुवात केल्याचे निदर्शनास आले होते. जे.पी. इंटरप्रायजेसने केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात मनपाला ३२ कोटी ४७ लाख ८६ हजार १५१ रुपये अदा करायचे होते. मात्र, कामात त्रुटी आढळल्याने आयुक्तांनी सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकत राशीवर ०.२५ टक्के दंड ठोठावला आहे. लोक निर्माण विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यातही अनियमतता
महापालिकेने आपल्या तिजोरीतून १०१.१८ कोटी खर्च करून पहिल्या टप्प्यात २५.७७५ कि.मी. लांबीच्या ३० रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्याचे कार्यादेश ६ जून २०११ रोजी काढले. हा प्रकल्प २४ महिन्यात पूर्ण करण्याचे कंत्राट युनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेडला देण्यात आले. यात केडीके कॉलेज ते घाट रोड मार्गाच्या सिमेंटीकरणाचाही समावेश होता. परंतु हे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने काही महिन्यातच जगनाडे चौक ते अशोक चौक दरम्यानच्या मार्गावर मोठमोठ्या भेगा पडल्या.

मनपाला आर्थिक संकटात लोटले
राज्य सरकार, महापालिका व नासुप्र यांच्या संयुक्त भागीदारीतून दुसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांच्या प्रकल्पाची सुरुवात झाली. ८ जानेवारी २०१६ ला शासकीय मंजुरीनंतर ५५.४२ कि.मी.च्या २७९ कोटींच्या कामाचे कार्यादेश काढण्यात आले. विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्च हळूहळू ३४० कोटींवर गेला. राज्य सरकार व नासुप्रने प्रत्येकी १०० कोटी दिले. महापालिकेवर १४० कोटींचा आर्थिक भार पडला. आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या महापालिकेची स्थिती बिकट झाली.

तिसऱ्या टप्प्यात अनियमिततेचा बोलबाला
तिसऱ्या टप्प्यात आधी सहा पॅकेजमध्ये ३०० कोटींचे सिमेंट रस्ते केले जाणार होते. परंतु कंत्राटदार न मिळाल्याने पॅकेजला १० भागात विभागण्यात आले. प्रत्येक टप्पा २० ते २५ कोटींचा होता. परंतु काही कंत्राटदारांचा अनुभव कागदावरच असल्याची माहिती आहे. दोषपूर्ण सिमेंट रोडमुळे पावसाळ्यात लोकांच्या घरात पाणी शिरण्याचा धोका निर्माण झाला. कामे गुणवत्तापूर्ण नसतानाही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले होते. सिमेंट रोडच्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.