आधी मराठा आरक्षण, मगच नोकरभरती

जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत राज्यात ‘मेगा’ किंवा इतर कुठलीच नोकरी भरती करू नये, या मुख्य मागणीला घेऊन सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मूक मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी निवेदन सादर केले. मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास समाजाकडून होणाऱ्याउद्रेकाची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशाराही निवेदनातून दिला.

ठळक मुद्देसकल मराठा समाजाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर दिले नारे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत राज्यात ‘मेगा’ किंवा इतर कुठलीच नोकरी भरती करू नये, या मुख्य मागणीला घेऊन सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मूक मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी निवेदन सादर केले. मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास समाजाकडून होणाऱ्याउद्रेकाची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशाराही निवेदनातून दिला.
सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्यावतीने जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांना निवेदन देणार असल्याने सकाळी १० वाजतापासून जिल्हाधिकारी परिसरात मोठ्या संख्येत पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर नारे-निदर्शने केल्यानंतर मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी मुद्गल यांच्या कक्षात आले. परंतु ते जागेवर नसल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र खजांजी यांना दिले. खजांजी यांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत निवेदन पोहचविण्याचे शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले.
मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने ‘लोकमत’ला सांगितले, गेली अनेक वर्षे मराठा समाज आरक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे. परंतु सरकार समाजाच्या मागण्यांकडे गांभिर्याने लक्ष देत नाही. यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून विविध जिल्ह्यात ५७ मोर्चे काढले. मुंबईच्या आझाद मैदानावर राज्यातील मराठा बांधवांनी मूक मोर्चा काढला, परंतु या लाखो मराठा बांधवांच्या जनभावनेचा आदर न करता सरकार केवळ घोषणा करून व आश्वासने देऊन मराठा समाजाची दिशाभूल करीत आहे. तत्काळ आरक्षण देऊ अशा घोषणा करूनही सरकार मराठा आरक्षणाबाबतीत नकरात्मक आहे. म्हणूनच मराठा समाज प्रशासकीय सेवेतून हद्दपार करण्याच्या दृष्टीने सरकारने राज्यात मराठा आरक्षण मिळण्यापूर्वी ‘मेगा’ नोकरभरती जाहीर केली आहे. ही नोकरभरती मराठा समाजाला प्रशासकीय सेवेपासून वंचित ठेवणारी आहे. म्हणून या निर्णयाचा विरोध करीत आहोत. सरकारच्या मराठा विरोधी धोरणांमुळे समाज संतप्त आहे. कायद्यावर, लोकशाहीवर आमचा विश्वास असल्याने आम्ही पुन्हा एकदा सरकारला निवेदनाद्वारे निर्वाणीचा इशारा देत आहोत. परंतु त्यानंतरही मागण्यांबाबत तत्काळ निर्णय न झाल्यास समाजाच्या संतापाला आणि होणाऱ्या उद्रेकाला सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.