रोखे घोटाळ्यातील पहिल्याच सरकारी साक्षीदाराची तब्येत बिघडली

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळा खटल्यामधील प्रथम सरकारी साक्षीदार भाऊराव विश्वनाथ असवार यांची तब्येत सरतपासणी सुरू असताना अचानक खराब झाली.

ठळक मुद्देखटल्यावरील सुनावणी तहकूब : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळा खटल्यामधील प्रथम सरकारी साक्षीदार भाऊराव विश्वनाथ असवार यांची तब्येत सरतपासणी सुरू असताना अचानक खराब झाली. त्यामुळे अतिरित मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या विशेष न्यायपीठाने खटल्यावरील सुनावणी एक दिवसाकरिता तहकूब केली.
असवार हे सहकार विभागाचे सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक असून, गणेशपेठ पोलिसांनी २९ एप्रिल २००२ रोजी त्यांच्याच तक्रारीवरून या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला होता. न्यायालयात सरकारी साक्षीदारांचे बयान नोंदविण्याचा आज पहिला दिवस होता. निर्धारित कार्यक्रमानुसार असवार न्यायालयात हजर झाले होते. त्यानंतर विशेष सरकारी वकील ज्योती वजानी यांनी असवार यांच्या सरतपासणीला सुरुवात केली. सरतपासणीला सुमारे अर्धा तास झाला असताना, असवार यांनी तब्येत खराब वाटत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परिणामी, न्यायालयाने असवार यांच्या विनंतीवरून खटल्यावरील सुनावणी तहकूब केली. या खटल्यावर मंगळवारी पुढील कार्यवाही केली जाईल.
बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आमदार सुनील केदार हे प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून, न्यायालयाने एकूण ११ पैकी ९ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित केले आहेत. दोषारोप निश्चित झालेल्या आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल केतन कांतिलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतिलाल पोद्दार (कोलकाता) यांचा समावेश आहे. तिसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल याच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, दहाव्या क्रमांकाची आरोपी कानन वसंत मेवावाला फरार आहे. त्यामुळे या दोघांविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्यात आले नाहीत. २००१-२००२ मध्ये बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यात गैरव्यवहार करण्यात आला. आता व्याजासह या रकमेचा आकडा १५० कोटी रुपयांवर गेला आहे.

इतर सरकारी साक्षीदारांमध्ये रमेशचंद्र बंग, आशिष देशमुख
सरकार पक्षाने न्यायालयामध्ये सरकारी साक्षीदारांची यादी व त्यांची सरतपासणी घेण्याचा कार्यक्रम सादर केला आहे. त्यानुसार, इतर सरकारी साक्षीदारांमध्ये माजी मंत्री रमेशचंद्र गोपिकिशन बंग, माजी आमदार आशिष रणजित देशमुख, ओबीसी नेते बबनराव भाऊराव तायवाडे, नत्थू गोविंदराव आवारी, शेषराव श्यामराव गोडे, मधुकर भय्याजी वखाने, संध्या अरुण दाणी, रमेश व्यंकट निमजे, विश्वनाथ विठोबा निमजे, वसंत कवडू पारशिवनीकर, स्मिता अशोक कुंभारे, गणपती केवलराम शाहीर, मुकुंद भिकाजी पन्नासे, श्यामराव गणपत धवड, नागोराव रघुनाथ जिभकाटे, विठ्ठल रामकृष्ण हुलके, कुसुम गजानन किंमतकर, चंद्रशेखर तुकाराम समर्थ, संतोष लिलबाजी चौरे, अनिल रामकिशोर गुप्ता, वसंता भाऊराव वांदे, भाऊराव चंद्रभान शहाणे, आशा चंदू महाजन, मोरबा विठोबा निमजे, अशोक यशवंत गुजर, रमेश पांडुरंग गावंडे, सुखदेव भिकाजी पाटील, संजय निरंजन चौकसे, शालिनी राजेंद्र शुक्ला, विनोद बाळकृष्ण मेनन, मुकेश रमेशचंद्र सोमानी, हिरेन उदय गाडा व जयकुमार रसिकलाल मेहता यांचा समावेश आहे.

सुनील केदार न्यायालयात हजर
आमदार सुनील केदार व अन्य काही आरोपी खटल्यावरील सुनावणी तहकूब होतपर्यंत न्यायालयात उपस्थित होते. आरोपींनी वर्ष २००० मध्ये या घोटाळ्याचा कट रचला होता. १९९९ मध्ये बँकेने ठराव पारित करून मुंबईतील होम ट्रेड लिमिटेडला ४० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. ही कंपनी बँकेची सदस्य नसतानाही तिला २००० मध्ये ही रक्कम अदा करण्यात आली. तेथून घोटाळ्याची पुढील रचना झाली. बँकेच्या पैशाने सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आलेल्यापैकी होम ट्रेड ही एकमेव कंपनी प्राधिकृत ब्रोकर होती. इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांना सरकारी रोखे विकण्याचे अधिकार नव्हते, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे.