आधी दिलासा, आता वसुली : वाणिज्यिक व औद्योगिक वीज ग्राहकांना झटका

कोविड-१९ संक्रमणाच्या कारणाने त्रस्त झालेल्या वीज ग्राहकांना दिलासा मिळेल असे दिसून येत नाही. महावितरणने लॉकडाऊन काळात दिलेली सवलत बंद करून आता वसुली सुरू केली आहे. यामुळे वाणिज्यिक व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

ठळक मुद्देदोन महिन्याचा फिक्स्ड चार्ज एकाच वेळी!

कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड-१९ संक्रमणाच्या कारणाने त्रस्त झालेल्या वीज ग्राहकांना दिलासा मिळेल असे दिसून येत नाही. महावितरणने लॉकडाऊन काळात दिलेली सवलत बंद करून आता वसुली सुरू केली आहे. यामुळे वाणिज्यिक व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांना दोन महिन्याचा फिक्स्ड चार्ज एकाच वेळी भरणे बंधनकारक करण्यात आले असून हे सत्र पुढचे दोन महिने चालणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कोरोनामुळे २३ मार्चपासून टाळेबंदी करण्यात आली आणि १ जूनपासून अनलॉक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या काळात व्यावसायिक व औद्योगिक हालचाल ठप्प पडली होती. ही परिस्थिती पाहता राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी १२ एप्रिल रोजी वाणिज्यिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांचे फिक्स्ड चार्ज तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली. मार्चपासून मे व जूनपर्यंत ग्राहकांना सवलत देण्यात आली. मात्र महावितरणने आता ही सवलत समाप्त केली आहे. आता ग्राहकांना जे बिल येत आहेत त्यामध्ये दोन महिन्याचा फिक्स्ड चार्ज वसूल केला जात आहे. यामध्ये चालू महिन्याचा आणि सवलत दिलेल्या महिन्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा मनस्ताप वाढला आहे. वीज बिल स्थगित करणे म्हणजे भविष्यात त्याची वसुली होईल, हा त्याचा अर्थ होतो का, असा सवाल ग्राहकांकडून विचारला जात आहे. व्यावसायिकांच्या मते, वाणिज्यिक व औद्योगिक व्यवहार आताही संथ आहेत. त्यामुळे आणखी काही महिने तरी दुप्पट वसुली करण्यात यायला नको होती. दुसरीकडे महावितरणचे म्हणणे आहे की, मागील महिन्याचा फिक्स्ड चार्ज व्याज न घेता वसूल केला जात आहे. कंपनीने केवळ तीन महिन्यांसाठी स्थगित केले होते, असे सांगण्यात येत आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या फेऱ्यात अडकली सवलत
राज्य शासनाने तीन ते चार महिन्याचे वीज बिल एकाच वेळी भरण्याच्या त्रासापासून दिलासा देण्याचा विश्वास दिला होता. त्यासाठी ऊर्जा विभागाने २००० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला होता. मंत्रिमंडळात यावर दोनदा चर्चाही झाली. ही चर्चा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात झाली. मात्र अर्थ मंत्रालयाने ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव खारीज केला.