नागपुरातील रेमडेसिविरचा काळाबाजार प्रकरणात पहिला निर्णय : आरोपीला तीन वर्षे कारावास

Remdesivir black market case मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. बी. पवार यांच्या न्यायालयाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणारा वॉर्ड बॉय महेंद्र रतनलाल रंगारी (२८) याला भादंविच्या कलम ३८१ (कर्मचाऱ्याने चोरी करणे) अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

ठळक मुद्दे मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात चालला खटला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. बी. पवार यांच्या न्यायालयाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणारा वॉर्ड बॉय महेंद्र रतनलाल रंगारी (२८) याला भादंविच्या कलम ३८१ (कर्मचाऱ्याने चोरी करणे) अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. हा निर्णय शुक्रवारी देण्यात आला. नागपुरातील रेमडेसिविर इंजेक्शन काळाबाजाराशी संबंधित खटल्यांमधील हा पहिला निर्णय असून मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा खटला केवळ २ महिने २० दिवसात निकाली काढला.

आरोपीला भादंवि कलम १८८ (सरकारी आदेशाचे उल्लंघन) व अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील कलम ३ व ७ अंतर्गतच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. सरकार पक्षाला हे गुन्हे सिद्ध करता आले नाही. त्यांनी आरोपीविरुद्ध १२ साक्षीदार तपासले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रेमडेसिविर इंजेक्शन काळाबाजाराशी संबंधित खटले वेगात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता.

आरोपी रंगारी दिघोरी नाका, हुडकेश्वर येथील रहिवासी असून तो क्रीडा चौकातील ओजस कोव्हिड सेंटरमध्ये कार्यरत होता. आरोपीने १७ एप्रिल २०२१ रोजी या सेंटरमध्ये उपचाराकरिता भरती असणाऱ्या रुग्ण रजनी भोंगाडे यांच्याकडील रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरले होते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो इंजेक्शन चोरी करताना दिसून आला. तसेच, चोरी गेलेले इंजेक्शन त्याच्या ताब्यात मिळाले. त्यामुळे सेंटरचे व्यवस्थापक अशोक बिसने यांनी रंगारीविरुद्ध इमामवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. न्यायालयात सरकारच्या वतीने ॲड. ज्योती वजानी तर, आरोपीच्या वतीने ॲड. मिलिंद खोब्रागडे यांनी कामकाज पाहिले. ॲड. वजानी यांना ॲड. लीना गजभिये व पोलीस कॉन्स्टेबल सुनिता मुंडे तर, ॲड. खोब्रागडे यांना ॲड. संजय सोमकुवर व ॲड. आम्रपाली भोयर यांनी सहकार्य केले.

आरोपीला जामीन मंजूर

या निर्णयानंतर आरोपीने सत्र न्यायालयात अपील दाखल करेपर्यंत शिक्षेवर स्थगिती व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने कायदेशीर बाबी लक्षात घेता तो अर्ज मंजूर करून या शिक्षेवर अंतरिम स्थगिती दिली व आरोपीला १५ हजार रुपयाचे वैयक्तिक बंधपत्र सादर करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला.