नागपूर जिल्हा परिषदेच्या तलावांवर मासेमारी बंद

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाचे २५० च्या जवळपास तलाव आहे. हे तलाव मासेमारी संस्थांना ठेक्याने देऊन जिल्हा परिषदेला त्यातून महसूल मिळत होता. परंतु २०१७ मध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाने तलावांच्या ठेक्याचे दर वाढविल्याने जिल्ह्यातील मासेमार संस्थांनी लिलाव प्रक्रियेकडे पाठ दाखविली. त्यामुळे २०१८ पासून तलावांवर पूर्णत: मासेमारी बंद असून, मासेमारांचा रोजगारदेखील बुडाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाचे २५० च्या जवळपास तलाव आहे. हे तलाव मासेमारी संस्थांना ठेक्याने देऊन जिल्हा परिषदेला त्यातून महसूल मिळत होता. परंतु २०१७ मध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाने तलावांच्या ठेक्याचे दर वाढविल्याने जिल्ह्यातील मासेमार संस्थांनी लिलाव प्रक्रियेकडे पाठ दाखविली. त्यामुळे २०१८ पासून तलावांवर पूर्णत: मासेमारी बंद असून, मासेमारांचा रोजगारदेखील बुडाला आहे. मासेमारांना परवडेल असे दर निश्चित करून तलावांची लिलाव प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी मासेमारी संस्थांनी केली आहे.
मत्स्य व्यवसाय विभागाने शासननिर्णय काढून तलावाच्या लीजचा दर १८०० रुपये हेक्टर ठरविला होता. १८०० रुपये दराला न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले. परंतु जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तलावांना हा शासन निर्णय लागू पडत नाही, असे परिपत्रक पशू, दुग्ध व मत्स्य विभागाच्या सचिवांनी काढले. या प्रकियेत २ वर्षे लोटून गेले. मासेमारी संस्थांच्या मते दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाने तलावांचा लिलाव केलेला नाही. त्यामुळे मच्छीमार संस्थांच्या सभासदांचा मागील दोन वर्षापासून रोजगार हिरावला आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेचा महसूल बुडाला आहे. जिल्हा परिषदेने २०१८ मध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या शासननिर्णयानुसार लघुसिंचन विभागाच्या तलावांची लिलाव प्रक्रिया केली होती. मात्र १८०० रुपये प्रति हेक्टर याप्रमाणे दर निश्चित केल्याने लिलाव प्रक्रियेत मच्छीमार संस्थांनी भाग घेतला नाही. लघुसिंचन विभागाचे तलाव बारामाही जलसाठा नसणारे तलाव असून, जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यापासून कोरडे पडतात. त्यामुळे या तलावात मत्स्य संचयन व संवर्धन करणे संस्थांना परवडत नाही. त्यामुळे १८०० रुपये हेक्टर दर हा मासेमारांना परवडणारा दर नाही.
 शासनाने जिल्हा परिषदेच्या तलावांच्या बाबतीत भूमिका स्पष्ट केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेने तलावांचे लिलाव केले नाहीत. त्यामुळे योग्य तो दर निश्चित करून तलावांचा लिलाव लवकरात लवकर करावा. जेणेकरून मासेमार संस्थांच्या सभासदांना रोजगार उपलब्ध होईल.
पुरुषोत्तम बोबडे, अध्यक्ष
ग्रामहित मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.

सर्वसाधारण सभेची प्रतीक्षा
शासनाकडून तलावांच्या लिलावाचे दर निश्चित झाले नाहीत. शासनाने सांगितले की जिल्हा परिषद स्वायत्त संस्था आहे. तुम्हीच दर निश्चित करून लिलाव करा. त्यानुसार ४५० रुपये हेक्टर बुडीत क्षेत्राचा दर निश्चित केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. त्यात दर निश्चित झाल्यानंतर लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
बंडू सयाम, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, लघुसिंचन विभाग, जि.प.