मिहानमध्ये बदलले पाच वर्षांत पाच विकास आयुक्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 30, 2021 04:08 AM2021-07-30T04:08:40+5:302021-07-30T04:08:40+5:30
वसीम कुरैशी नागपूर : मिहान प्रकल्पाची गती मंदावल्याने वरिष्ठ अधिकारी या प्रकल्पात येण्यास इच्छुक नाहीत. राजकीय नेत्यांचे प्रयत्न आणि ...
वसीम कुरैशी
नागपूर : मिहान प्रकल्पाची गती मंदावल्याने वरिष्ठ अधिकारी या प्रकल्पात येण्यास इच्छुक नाहीत. राजकीय नेत्यांचे प्रयत्न आणि कार्यरत अधिकाऱ्यांनाही मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळेच मिहानमध्ये मोठ्या जागा घेतलेल्या कंपन्यांनी आतापर्यंत उद्योग उभारले नाहीत किंवा उत्पादनही सुरू केले नाही. याकरिता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.
मिहानमध्ये पाच वर्षांत पाच विकास आयुक्त बदलले आहेत. मिहानच्या विकासासाठी प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या विकास आयुक्तांचा कार्यकाळसुद्धा कारणीभूत आहे. प्रलंबित आणि नवीन प्रस्तावाला समजण्यास त्यांना वेळ लागतो. मिहानमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती शिक्षेच्या स्वरुपात केली जाते, त्यामुळे हे अधिकारी विकासाच्या बाबतीत सक्रिय नसतात, असे सूत्रांचे मत आहे.
मिहान-सेझमध्ये २०१६ मध्ये पूर्णवेळ विकास आयुक्त म्हणून एस.के. शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१७-१८ मध्ये एस.एस. दास यांनी जबाबदारी सांभाळली. २०१८-१९ मध्ये जयकरण, २०१९-२० मध्ये संभाजी चव्हाण आणि त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये शरण रेड्डी यांच्याकडे विकास आयुक्तांचा कार्यभार आला. यावर्षी ०.३० एकर जमीन एका मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिलला देण्याव्यतिरिक्त गेल्या तीन वर्षांत प्रक्रियेत राहिल्यानंतर नागपुरातील पर्सिस्टंट कंपनीला १३.५ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली. तसे पाहता सेफ्रॉन, आयबीएम, मायक्रोसॉफ्ट या मोठ्या कंपन्यांना मिहानमध्ये आकर्षित करण्यात यश मिळाले नाही.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर दीपक कपूर यांच्या नियुक्तीनंतर ते आतापर्यंत केवळ दोनदा नागपुरात पाहणी दौऱ्यावर आले आणि कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. त्यापुढे मोठे निर्णय झाले नाहीत. मिहान-सेझमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्यांनी जागा घेतल्या आहेत, पण त्यांनी वेळेत उद्योग उभारले नाहीत. त्यांच्याकडून जागा परत घेण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. प्रशासकीय व व्यवस्थापन स्तरावर उदासीनता असल्याने अशा कंपन्यांवर कारवाई होत नाही.
समीक्षा बैठक झालीच नाही
गेल्या महिन्यात पालकमंत्र्यांनी मिहानच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन १५ दिवसात समीक्षा बैठक घेण्याचे सूतोवाच केले होते. पण नंतर ही बैठक झालीच नाही. लॉकडाऊनदरम्यान अधिकारीही घरूनच काम करीत असल्याने कामांवर परिणाम झाला. मिहानमध्ये नवीन कंपन्यांना जागेचे वितरण आणि विकास कामांविषयी अधिकाऱ्यांसोबत संपर्क साधला असता काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.