दिव्यांगांसाठी ठेवणार पाच टक्के निधी राखीव; राजकुमार बडोले

दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने नव्याने धोरण आखले आहे. यात दिव्यांगांना शिक्षण, त्यांना उत्तम आरोग्य, रोजगार व कौशल्य विकास साधण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.

ठळक मुद्देकौशल्य विकासाला देणार प्राधान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने नव्याने धोरण आखले आहे. यात दिव्यांगांना शिक्षण, त्यांना उत्तम आरोग्य, रोजगार व कौशल्य विकास साधण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. विशेष म्हणजे दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समाजकल्याण व विशेष साहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
दिव्यांगत्वाचे शीघ्र निदान करणे व दिव्यांगत्व रोखण्यासाठी आरोग्य तसेच संबंधित विभागामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जातील. यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालयात सुविधा उभारण्यात येतील. दिव्यांगावर मात करण्यासाठी शस्त्रक्रिया करणे, हिमोफिलिया आणि थॅलेसिमीया आजाराच्या उपचारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र कक्ष उभारले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शैक्षणिक क्षेत्रातही विशेष प्राधान्य दिले जाणार असून, उच्च शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. सर्व शिक्षण अभियानातही त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेता शिक्षकांची नियुक्ती करण्यावर भर आहे. शिवाय पाच वर्षांखालील विद्यार्थ्यांसाठी ‘डे केअर मॉडेल’ शाळा उभारण्याला प्राधान्य राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध शिक्षण प्रवाहातील पदव्युत्तर पाठ्यक्रमासोबतच विकास कार्य आयोजन करणारे स्वतंत्र दिव्यांगत्व अध्ययन केंद्र प्रत्येक विभागात स्थापन करण्यात येईल. तसेस एम.फिल. व पीएचडीच्या शिक्षणासाठी दिव्यांगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच त्यांना वसतिगृहात ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील. कौशल्य विकास सुविधा, उद्योग व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिव्यांगांना शासकीय आयटीआयमध्ये प्रवेश दिले जातील. विशेष म्हणजे सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रात दिव्यांगांना रोजगाराच्या समान संधीची हमी दिली असल्याचेही बडोले यांनी सांगितले.

३२ वर्षांनंतर स्पेशल ‘स्कूल कोड’
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १२३ आश्रमशाळांना अनुदान आणि पद मंजुरीचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगांच्या अनुदानित कर्मशाळेतील कर्मचाऱ्यांना उपदानासह पेन्शन देण्यात येईल. यात राज्यातील ६४३ विशेष शाळा व ८६ कर्मशाळा कार्यरत आहते. या निर्णयामुळे १०४६ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू होईल.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. तर जागतिकस्तरावर जलदगतीने विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि आयटी क्षेत्रात नवनवीन संशोधनामुळे दिव्यांग व्यक्ती नोकरीपासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने ३२ वर्षांनंतर दिव्यांग स्पेशल स्कूल कोड सुरू केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिव्यांग महिलेशी लग्न करणाऱ्यास ५० हजार रुपये
दिव्यांग महिलांशी लग्नासाठी स्वतंत्रपणे व संपूर्ण सहमतीने तयार होणाऱ्या व्यक्तीस ५० हजार रुपयाची आर्थिक मदत देण्यात येईल.

घरकूल व इतर योजनांमध्ये ५ टक्के आरक्षण
यासोबतच कृषी, जमीन व घरबांधणी, उद्योग उभारणी, उत्पादन केंद्र, मनोरंजन केंद्र यासाठी सवलतीच्या दरात जागा देण्याच्या योजनेत ५ टक्के लाभार्थी दिव्यांगांचे असतील. तसेच घर व तत्सम योजनांमध्ये ५ टक्के आरक्षण दिव्यांग व्यक्तींसाठी राहील.