सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे न्यायालयात याचिकांचा पूर

नागपूर : सरकारी अधिकारी जाणिवपूर्वक कायद्यानुसार कर्तव्य बजावत नसल्यामुळे उच्च न्यायालयामध्ये मोठ्या संख्येत याचिका दाखल होतात आणि त्या याचिकांवर आवश्यक निर्देश देण्यात न्यायालयाचा किमती वेळ खर्च होतो, असे कडक ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात ओढले.

२००५ मधील महाराष्ट्र सरकारी नोकर कायद्यानुसार सरकारी नोकर कर्तव्य बजावण्यात विलंब करू शकत नाही. कलम १० मधील तरतुदीनुसार सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:चे कर्तव्य परिश्रमपूर्वक व तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे कोणतीही फाईल कामकाजाच्या सात दिवसापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहायला नको. विलंब होण्यास प्रामाणिक कारण असल्यास अधिकाऱ्यांना सवलत दिली जाऊ शकते. परंतु, कुणी सरकारी अधिकारी कर्तव्य बजावण्यात जाणिवपूर्वक विलंब व निष्काळजीपणा करीत असल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करता येते. यासंदर्भात समाधानकारक तक्रार आल्यानंतर वरिष्ठ सक्षम अधिकाऱ्यांना संबंधित दोषी अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

-------------

शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई

शिपाई पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्यासाठी २३ मार्च २०१६ रोजी सादर केलेल्या अर्जावर जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अद्याप निर्णय न घेतल्यामुळे सुनीता सांगीडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील निर्णयात न्यायालयाने सदर निरीक्षण नोंदविले. तसेच, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षण उपसंचालकांना दिले व यावर चार महिन्यात अहवाल दाखल करण्यास सांगितले. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. प्रशांत शेंडे यांनी कामकाज पाहिले.